Venugopal Dhoot : व्हिडिओकॉनचे माजी प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत दिवाळखोर घोषित; SBI च्या ₹12,668 कोटींच्या कर्जप्रकरणी NCLT चा निर्णय
Venugopal Dhoot : व्हिडिओकॉनचे माजी प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत यांना NCLT ने दिवाळखोर घोषित केले. SBI च्या 12,668 कोटींच्या थकबाकीप्रकरणी काय निर्णय झाला आणि 600 कोटींचा परतफेड प्रस्ताव का फेटाळला?

Venugopal Dhoot : व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजचे माजी प्रवर्तक वेणुगोपाल नंदलाल धूत यांना राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) दिवाळखोर घोषित केले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि तिच्या सहयोगी बँकांचे मिळून त्यांच्याशी संबंधित ₹12,668.06 कोटींचे कर्ज थकीत आहे. या प्रकरणी SBI ने दाखल केलेली याचिका मुंबईतील NCLT ने 5 नोव्हेंबर रोजी मंजूर केली.
धूत यांनी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 600 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, कर्जदारांनी हा प्रस्ताव जुलैमध्ये फेटाळला. सिलीगुडी येथे रिअल इस्टेट प्रकल्प उभारून त्यातून मिळणाऱ्या पैशांतून 36 महिन्यांत कर्ज फेडण्याचे त्यांनी सुचवले होते. मात्र, प्रकल्पाला आवश्यक परवानग्या, बांधकाम आणि भविष्यातील उत्पन्न याबाबत खात्रीशीर माहिती नसल्याने हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला नाही.
कर्जाचा वाद कसा सुरू झाला?
SBI आणि तत्कालीन सहयोगी बँकांनी व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज आणि व्हिडिओकॉन टेलिकम्युनिकेशन्सला कर्ज दिले होते. या कर्जांसाठी धूत यांनी वैयक्तिक हमी दिली होती. कंपन्यांनी कर्जाची परतफेड न केल्याने बँकांनी फेब्रुवारी 2018 मध्ये त्यांच्या वैयक्तिक हमीचा आधार घेत वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली.
जून 2018 मध्ये व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाली. पुढे ऑगस्ट 2019 मध्ये समूहातील अन्य 12 कंपन्यांची प्रकरणेही या प्रक्रियेशी जोडण्यात आली.
दरम्यान, SBI ने धूत यांच्याविरोधात स्वतंत्रपणे वैयक्तिक दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू केली. 8 एप्रिल 2026 रोजी NCLT ने बँकेचा अर्ज स्वीकारला. त्यावेळी धूत यांनी हमी दिलेल्या कर्जापोटी 6,157.57 कोटी रुपयांची थकबाकी नोंदवण्यात आली होती.
आता पुढे काय होणार?
धूत यांना दिवाळखोर घोषित केल्यानंतर NCLT ने असीश नारायण यांची दिवाळखोरी विश्वस्त म्हणून नियुक्ती केली आहे. धूत यांच्या मालमत्तेचा ताबा आता विश्वस्तांकडे दिला जाणार आहे. या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करून नियमांनुसार कर्जदारांना पैसे वाटप करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल.
SBI ने 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत व्याज आणि दंडासह 12,668.06 कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा दावा केला आहे. न्यायाधिकरणाने बँकेची याचिका कायदेशीर अटी पूर्ण करत असल्याचे नमूद केले आहे.




