अहमदाबाद -गुजरातमधील करोनाविषयक स्थिती आणि जनतेचे हाल या बाबींवरून उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले. राज्यातील स्थिती सरकारच्या दाव्यांपेक्षा उलट आहे. आता ईश्‍वरी कृपेवरच सर्व काही अवलंबून असल्याचे जनतेला वाटत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

Ambulances with patients waiting in lines to be admitted inside the hospital of Ahmedabad Gujrat.

The Situation is only getting worse in India.

pic.twitter.com/uU8TKOlY8S

— Srinivas B V (@srinivasiyc) April 12, 2021

हि घटना  ताजी असतांना पुन्हा एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे, गुजरातच्या अहमदाबादमधील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल होऊ लागला आहे, तो पाहिल्यानंतर तुम्हाला याची कल्पना येईल. हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्यासाठी रुग्णांना वाट पाहावी लागत आहे. हॉस्पिटल बाहेर रुग्णांना घेऊन आलेल्या अ‍ॅम्ब्युलन्सची भली मोठी रांग लागली असल्याचे या व्हिडिओत दिसत आहे.   गुजरातच्या अहमदाबादमधील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल होऊ लागला आहे, तो पाहिल्यानंतर तुम्हाला याची कल्पना येईल. हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्यासाठी रुग्णांना वाट पाहावी लागत आहे. हॉस्पिटल बाहेर रुग्णांना घेऊन आलेल्या अ‍ॅम्ब्युलन्सची भली मोठी रांग लागली असल्याचे या व्हिडिओत दिसत आहे.

दरम्यान,  देशातील इतर काही राज्यांप्रमाणेच गुजरातमधील करोना संकट मागील काही दिवसांपासून आणखी तीव्र बनले आहे. त्यामुळे त्या राज्यात निर्माण झालेल्या स्थितीची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून सुनावणी सुरू केली आहे. त्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने मांडलेली बाजू न्यायालयाला पटली नाही.

जनता सरकारला दोष देत आहे; तर सरकारकडून जनतेला दोष दिला जात आहे. त्याचा उपयोग होणार नाही. करोना संसर्गाची साखळी तोडणे गरजेचे आहे, असे म्हणत न्यायालयाने काही उपाय सुचवले. विवाह आणि अंत्यविधीसाठी उपस्थित राहणाऱ्यांच्या संख्येवर मर्यादा आणावी, सभारंभ-मेळाव्यांवर बंदी घालावी, कार्यालयांमधील उपस्थिती कमी करावी, असे न्यायालयाने सुचवले.

ऍडव्होकेट जनरल कमल त्रिवेदी यांनी गुजरात सरकारच्या वतीने युक्‍तिवाद केला. पण, त्यातील बहुतांश भाग न्यायालयाने मान्य केला नाही. गुजरातमध्ये रेमडेसिवीर इंजेक्‍शन्सचा तुटवडा आहे. ते मिळवण्यासाठी लांबच लांब रांगा लागत आहेत, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्याबाबत बोलताना त्रिवेदी म्हणाले, त्या इंजेक्‍शनची आवश्‍यकता नसणारेही सावधगिरीचे पाऊल म्हणून ते खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केवळ सात कंपन्या ते इंजेक्‍शन बनवतात. त्या कंपन्यांकडूनही कमी पुरवठा होत आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. त्यावर न्यायालय म्हणाले, इंजेक्‍शनसाठी जनतेला इकडे-तिकडे फिरावे लागत असताना त्याच्या पुरवठ्यावर सरकार नियंत्रण का ठेवत आहे? सरकारकडे सर्व काही उपलब्ध आहे. ते सगळीकडे मिळेल याची निश्‍चिती करा. आम्हाला परिणाम हवाय; कारणे नकोत, अशा कानपिचक्‍या न्यायालयाने दिल्या.