आझमगड लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत मतदारांनी मुस्लीम-यादव समीकरण पूर्णपणे उधळून लावले आणि भाजपच्या उमेदवाराला विजय मिळवून दिला. देशातील विविध राज्यांमध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचा विजय हा सामान्य जनतेचा शासनाच्या बाजूने असलेला सकारात्मक विचार दर्शवितो, असा दावा केला गेला तरी ही भावना सर्वत्र सारखी नसते. अर्थात, पोटनिवडणुका मात्र लोकांच्या दृष्टीने कोणत्याही पक्षापेक्षा अधिक महत्त्वाच्या असतात, कारण, स्थानिक मुद्द्यांना या निवडणुकांमध्ये प्राधान्य दिले जाते. यासंदर्भात पाहिल्यास उत्तर प्रदेशातील रामपूर आणि आझमगड मतदारसंघातील लोकसभा निवडणूक राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाचे वेगळे स्वरूप दर्शविते. या दोन्ही ठिकाणी परंपरेने समाजवादी पक्ष या राज्यातील प्रादेशिक पक्षाचे उमेदवार निवडून येत असत. मात्र, गेल्या 25 वर्षांत या राज्यातील जातीपातीच्या राजकारणाच्या युगात प्रथमच भाजपच्या उमेदवारांचा दणदणीत विजय झाला आहे.

रामपूर हा असा भाग मानला जात आहे, जो सामान्यतः समाजवादी पक्ष आपला बालेकिल्ला मानतो आणि आझमखान हे मोठ्या अभिमानाने असे जाहीर करायचे की, रामपूरची जनता आपला निर्णय मुलायमसिंहांच्या इशाऱ्यावर देते. त्यांचा हा संभ्रम यावेळी उत्तर प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दूर केला आहे. इतकेच नव्हे तर मुलायमसिंह यांचे पुतणे धर्मेंद्र यादव यांनाही आझमगडमधून भोजपुरी चित्रपटातील लोकप्रिय अभिनेते दिनेश लाल यादव ऊर्फ निरहुआ यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला आहे. मुलायमसिंह स्वतः आझमगडमधून जिंकायचे आणि त्यांचे पुत्र तसेच पक्षाध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने ही जागा रिक्‍त झाली होती. राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होऊन एक वर्षही उलटले नाही. त्यात अखिलेश यादव विधानसभेवर निवडून आले. इटावा या त्यांच्या मूळ जिल्ह्यातील यादवबहुल जागेवरून त्यांनी ही निवडणूक जिंकली. पण आझमगडमध्ये मुस्लीम-यादव सामाजिक समीकरण प्रस्थापित करून ज्याप्रकारे समाजवादी पक्ष जिंकत होता, तो योगींच्या राष्ट्रवादी समीकरणांमुळे पराभूत झाला आहे. अर्थात, बसपाचे उमेदवार गुड्डू जमाली हेही या जागेवरून उमेदवार होते. त्यांनाही चांगली मते मिळाली होती. पण तेही भाजपच्या राष्ट्रवादी समीकरणाला फारशी हानी पोहोचवू शकले नाहीत.

आझमपूरमध्ये आश्‍चर्यकारक निकाल लागला कारण तेथील मतदारांनी मुस्लीम-यादव समीकरण उधळून भाजपच्या उमेदवाराला विजय मिळवून दिला. परंतु राष्ट्रीय पातळीवरील या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांचा संदेश असाही आहे की, राष्ट्रीय राजकारणात प्रादेशिक पक्षांची भूमिका नगण्यच राहिली पाहिजे, कारण त्यांच्या नेत्यांकडे राष्ट्रीय समस्या सोडविण्याची दूरदृष्टी नाही. असे झाले तरच राष्ट्रहित साधता येतील. देशाच्या संसदेत पोहोचल्यानंतरही या पक्षांचे खासदार अशा समस्यांकडे केवळ पक्षहिताच्या संकुचित दृष्टिकोनातून पाहतात. यासोबतच समाजवादी पक्षाच्या राजकारणात घराणेशाही पाहायला मिळते. वडिलांनंतर त्यांची जागा मुलगाच घेतो. कौटुंबिक मोह हेच अशा पक्षांचे पहिले लक्ष्य असते. लोकशाहीतील कौटुंबिक राजकारणाचा हा रोग आपण सर्व राज्यांमध्ये पाहात असलो तरी उत्तर प्रदेशात हे काम जरा जास्तच शिरजोरीने केले गेले. साहजिकच लोकसभा निवडणूक राज्याच्या किंवा स्थानिक मुद्द्यांवर लढवता येत नाही. त्यामुळे मतदारांच्या मनात कुठेतरी मोदी सरकारचे काम असावे आणि मतदान करताना देशाच्या राजकारणात उद्‌भवणारे ताजे मुद्दे असावेत. त्यापैकी एक लष्करातील अग्निवीरांच्या भरतीचा मुद्दा आला असावा.

विरोधी पक्षांनी विशेषतः अखिलेश यादव यांनी या प्रकरणी व्यक्‍त केलेले मत देशातील तरुण पिढीला आवडले नाही. त्यामुळे पोटनिवडणुकीचे निकाल हे अग्निवीरच्या मुद्द्यावरील जनमताचेप्रतिबिंबही मानता येईल. दुसरीकडे, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील राजेंद्रनगरची जागा सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या उमेदवाराने जिंकली. तेथे भाजपच्या उमेदवाराला निवडणूक यंत्रणेतील विविध घटक आपल्या बाजूने असूनही विजय मिळवता आला नाही. कारण, दिल्लीतच केंद्रातील भाजपचे सरकारही आहे. पण दुसरीकडे या पक्षाने पंजाबमधील संगरूर विधानसभा मतदारसंघ मात्र गमावला. येथून खुद्द मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला होता. या पराभवाचे कारण असेही असू शकते की, पंजाबमधील जनतेला विधानसभेतील कमकुवत विरोधकांना काही ताकद देण्याची इच्छा असेल. विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्ष सपशेल चितपट झाले होते. विधानसभेच्या पोटनिवडणुका अनेकदा स्थानिक समस्यांना केंद्रस्थानी ठेवून लढल्या जात असल्या आणि काही जागांवर सत्ताधारी पक्षाचा पराभव हा केवळ सरकारला सावध करण्यासाठीच मानला जात असला तरी लोकसभा निवडणुकांचा थेट संबंध राष्ट्रीय प्रश्‍नांशी असतो. त्यामुळे उत्तर प्रदेशची लोकसभा पोटनिवडणूकही अखिल भारतीय राजकारणाची दिशा दर्शविते.

राष्ट्रीय राजकारणात विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षांना जे मुद्दे उपस्थित करायचे असतात त्यातील कोणाचा मुद्दा योग्य आहे, हे तरी यावरून किमान दिसून येते. निश्‍चितच, भाजपने उपस्थित केलेला राष्ट्रवादाचा मुद्दा विरोधकांना जड गेला आणि वेगवेगळ्या दिशांनी वेगवेगळे विरोधी आवाज उठवून हा मुद्दा क्षीण करण्याच्या स्थितीत विरोधी पक्ष नाहीत. 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवरही या पोटनिवडणुकीचा प्रभाव पडणार, असे दिसते. या पोटनिवडणुकीत भाजपचा डंका वाजल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांना एक प्रकारे इशाराच आहे. या पोटनिवडणुकीतील पराभवातून विरोधी पक्षांनी खूप काही शिकण्यासारखे आहे. अंतर्गत मतभेद असतील, विरोधकांच्या एकीवर प्रश्‍नचिन्ह असतील, या सर्व समस्यांवर आताच उपाययोजना करण्याची वेळ आहे. अन्यथा विरोधकांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर दिल्ली दूरच असेल. या पोटनिवडणुकीतील विजयाने भाजपचा आत्मविश्‍वास आणखी वाढला आहे. लोक आपल्यावर विश्‍वास ठेवतात, हा संदेश भाजपकडे गेला आहे. आता भाजपनेही लोकांचा विश्‍वास सार्थ ठरवावा.