Vehicle Registration Number : अधिकाऱ्यांनी वाहनांसाठी विशेष नोंदणी क्रमांक घेण्याचा निर्णय घेतल्यास (Vehicle Registration Number) त्याचा खर्च सरकार उचलणार नाही, असे राज्य सरकारने मंगळवारी स्पष्ट केले. अशा अतिरिक्त खर्चासाठी सरकारी निधी वापरता येणार नसल्याचे सरकारने म्हटले. अनावश्यक खर्च कमी करणे आणि आर्थिक शिस्त राखणे या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

राज्य वित्त विभागाने परिपत्रकात म्हटले की, सरकारी कार्यालयांकडून विशिष्ट नोंदणी क्रमांक (Vehicle Registration Number) मिळवण्यासाठी मोठी रक्कम खर्च केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सरकारी वाहनांसाठी अशा क्रमांकांची तरतूद करणारे कोणतेही सरकारी आदेश अस्तित्वात नसल्यामुळे, हा खर्च सरकारी तिजोरीतून केला जाऊ नये.

जर एखाद्या अधिकाऱ्याने किंवा कार्यालयाने सरकारी वाहनासाठी विशेष क्रमांक मिळवण्याकरिता (Vehicle Registration Number) पैसे खर्च केले, तर तो खर्च भागवण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत निधी मंजूर केला जाणार नाही. वाहनांची दुरुस्ती व देखभाल, इंधन आणि चालकांचे वेतन यांवर सरकार आधीच मोठा खर्च करत आहे. त्यामुळे, एकूण खर्चात काटकसर करण्याच्या धोरणाचा विचार करून, वाहनांशी संबंधित खर्च केवळ आवश्यक गोष्टींपुरताच मर्यादित ठेवला पाहिजे.

हे निर्देश राज्य सरकारच्या सर्व विभागांना आणि त्यांच्या अखत्यारीतील यंत्रणांना, ग्रामीण व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, विद्यापीठांना, शैक्षणिक संस्थांना, वैधानिक व स्वायत्त संस्थांना आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना लागू असतील. संबंधित विभागांनी हे परिपत्रक त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व कार्यालयांच्या त्वरित निदर्शनास आणून द्यावे, असे निर्देश (Vehicle Registration Number) देण्यात आले आहेत.