शिलॉंग – देशभरात इंधन दरांचा भडका उडाला असल्याने सर्वत्र आंदोलने सुरु आहेत. देशभर वातावरण गंभीर बनत चालले असताना असताना मेघालयात मात्र पेट्रोल आणि डिझेल आणखी 5 रूपयांनी स्वस्त झाले आहे. त्या इंधनांवरील मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) कपात करण्याचे मेघालय सरकारचे पाऊल त्या राज्यातील जनतेसाठी दिलासादायक ठरले आहे. एवढेच नव्हे तर अन्य राज्यांनीही याचे अनुकरण करावे, अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे. अर्थात, मालवाहतुकदारांच्या संपाची पार्श्‍वभूमीही त्या निर्णयाला आहे.

सार्वजनिक इंधन कंपन्यांकडून दरवाढीचे सत्र सुरू असल्याने देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती उच्चांकी पातळीवर पोहचल्या आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. मात्र, कुठली करकपात करून तूर्त जनसामान्यांना दिलासा देण्याच्या मुडमध्ये सरकार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आपल्या अखत्यारीतील कर कमी करण्याचा राज्य सरकारांवरील दबाव वाढला आहे. त्याला मेघालयही अपवाद ठरलेले नाही.

मेघालय सरकारने राज्यातील जनतेला काहीसा दिलासा देत मागील आठवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर 2 रूपयांनी कमी केले. मात्र, त्या निर्णयाने समाधान न झाल्याने त्या राज्यातील मालवाहतूकदारांनी सोमवारपासून संप सुरू केला. त्यापार्श्‍वभूमीवर, राज्य सरकारने इंधनांवरील व्हॅट दर कमी केला. त्या दोन निर्णयांमुळे मेघालयातील इंधन दर सुमारे 7 रूपयांनी खाली आले आहेत.

याचाच अर्थ इंधन दरवाढीविरोधात मालवाहतूकदारांनीच संप केला, तरच राज्य सरकार मूल्यवर्धीत करात सूट देऊ शकते, अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. शिवाय सर्व प्रकारची इंधने (पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, एलपीजी, सीएनजी, व्हाईट पेट्रोल) वस्तू व सेना करांतर्गत (जीएसटी) आणण्याची मागणी होत आहे, जेणेकरुन सर्व देशभर इंधनाचे एकचएक दर राहतील. मात्र सरकार अद्याप त्याबाबत निर्णय घेत नसल्याने राज्य व केंद्र सरकारविरोधात आंदोलने होताना दिसत आहेत.