नवी दिल्ली – लघु व सूक्ष्म उद्योगांना बळकट करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाय योजले आहेत. 59 मिनिटामध्ये 1 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्याच्या योजनेसोबतच जीएसटीनोंदणीकृत एस.एम.ई. युनिट्‌सला 1 कोटी रुपयांच्या वाढत्या कर्जावर 2 टक्‍के व्याज सवलत मिळणार आहे.

सर्व सरकारी उपक्रमांना 25 टक्‍के साहित्याची खरेदी एस.एम.ई.कडून करावी लागणार आहे. यापैकी कमीतकमी 3 टक्‍केपर्यंतची सामग्री महिलांची मालकी असलेल्या एस.एम.ई.कडून घेतली जाईल. जीईएमवर 17,500 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले असून परिणामी 23 ते 28 टक्‍के बचत झाली आहे. दोन वर्षापूर्वी आमच्या सरकारने तयार केलेल्या गव्हर्नमेंट- ई – मार्केटप्लेस ( जी.ई.एम.) द्वारे सार्वजनिक खरेदीमध्ये पूर्णत: पारदर्शक, समावेशक व कार्यक्षम परिवर्तन घडले आहे.

एम.एस.एम.ई.ना त्यांच्या उत्पादनांची विक्री करण्याची संधी जी.ई.एम.मुळे उपलब्ध झाली आहे. जी.ई.एम. प्लॅटफॉर्म आता सर्व केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांपर्यंत विस्तारित केला असून या विभागाचे नाव आता उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग असे करण्यात येणार आहे.