वडगाव मावळ – मावळ तालुक्यातील आंबळे, मंगरूळ, बेलज, राजपुरी आणि चांदखेड परिसरातील प्रदूषणकारी उद्योगांबाबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

स्टोन क्रशर, आरएमसी प्लांट, वाळू प्रक्रिया प्रकल्प आणि डांबर प्लांट यांसारख्या उद्योगांवर ग्रामसभेचा ठराव आणि ग्रामपंचायतीची ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) नसल्यास बंदीची कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंबळे ग्रामपंचायत हद्दीतील स्टोन क्रशरच्या प्रश्नावर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार सुनील शेळके, माजी मंत्री बाळा भेगडे, माजी उपसभापती शांताराम कदम, विद्यमान सरपंच आशा कदम, रवींद्र भेगडे, देवा गायकवाड

माधुरी जाधव, नामदेव भसे, संदीप गायकवाड, श्याम पवार, चंद्रकांत तांबोळी, विठ्ठल कदम, गोविंद तांबोळी, पांडुरंग पवार, सागर पवार, नवनाथ मोढवे, रूपाली कदम, सुवर्णा घोलप, सुनीता पवार, प्रमिला कदम, अलका भसे, शारदा पवार, मंगल पवार, सुनंदा चौधरी, मुक्ता पवार, निशा भांगरे, प्रगती कदम, नवनाथ भांगरे, विलास भालेराव, राजीव भांगरे आदी उपस्थित होते.

बैठकीत ग्रामस्थांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित उद्योगांची कागदपत्रे तपासण्याचे आदेश दिले. आंबळे ग्रामपंचायत हद्दीत सुमारे २० ते २२ स्टोन क्रशर, तसेच वाळू प्रक्रिया प्रकल्प आणि डांबर प्लांट कार्यरत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.

या उद्योगांनी ग्रामसभेची मान्यता आणि ग्रामपंचायतीची ना हरकत घेतली नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणाची पडताळणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पंधरा दिवसांत तपासणी करून अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अवजड वाहनांची वाहतूक बंद करण्याची मागणी
तळेगाव एमआयडीसी आणि टाकवे परिसरातील नागरिकांनी वाढते प्रदूषण, धुळीचा त्रास आणि डंपरमुळे होणारे अपघात यांविरोधात आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान स्टोन क्रशर बंद करण्यासह अवजड वाहनांची वाहतूक रोखण्याची मागणी करण्यात आली होती.

या पार्श्वभूमीवर आंबळे परिसरातील उद्योगांच्या परवानग्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आता त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालाकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

Coffee with the Chairman: ‘कॉफी विथ अध्यक्ष, सीईओ’तून शिक्षकांचे कौतुकास्पद!