जगभरात कोरोना लसीचा तुटवडा भासू लागलाय. लसीच्या वितरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या कोव्हॅक्स कार्यक्रमात अडथळा येत आहे. त्यामुळे जगातील सर्वात गरीब देशांसह किमान ६० देशांतील लसीकरणाला फटका बसू शकतो. युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार गेल्या दोन आठवड्यांत ९२ विकसनशील देशांच्या लस पुरवठ्यासाठी २० लाखांहून कमी कोव्हॅक्स लसींना मंजुरी देण्यात आली आहे. ब्रिटनमध्ये एवढ्याच लसींचा पुरवठा करण्यात आला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचे (डब्ल्यूएचआे) महासंचालक टेड्रस अधानम घेब्रेयेस यांनी लसींच्या जागतिक वितरणातील असंतुलनाबद्दल टीका केली आहे.

भारताने मोठ्या प्रमाणात अॅस्ट्राझेनेका लसीचे उत्पादन करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये निर्मित लसीची निर्यात तूर्त थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक पातळीवरील लसीच्या तुटवड्यामागील हे मुख्य कारण आहे. कोव्हॅक्सद्वारे सर्वात आधी लसीच्या पूर्तता झालेल्या देशांना १२ आठवड्यांच्या आत दुसरा डोसचा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. परंतु हे शक्य होईल किंवा नाही याबद्दल साशंकता आहे.

जगभरातील सर्व लसींचे वितरण लोकसंख्येच्या निकषावर करण्यात आल्यास वास्तविकतेपेक्षा अमेरिका सहापट जास्त डोस घेईल. ब्रिटनही लोकसंख्येच्या तुलनेत सातपट जास्त लसीचा वापर करेल. संयुक्त अरब अमिराती व इस्रायल क्रमश: नऊ व बारा टक्के लसीकरण करतील. उच्च उत्पन्न गटातील देशांत कमी उत्पन्न असलेल्या देशांच्या तुलनेत २५ पट वेगाने लसीकरण राबवले जात आहे. उर्वरित लोकसंख्येपर्यंत केवळ १.६ टक्के लस आली आहे, असे ब्लूमबर्ग व्हॅक्सिन ट्रॅकरने स्पष्ट केले. १५४ देशांत ७२.६० कोटी लसींचा डोस देण्यात आला आहे.

श्रीमंत देशांत सरासरी चारपैकी एका व्यक्तीला कोविड-१९ लस देण्यात आली आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांत ५०० लोकांपैकी सरासरी एका व्यक्तीला लस देण्यात आली आहे. लसींचे वितरण करणारी संघटना गावीनुसार पुरवठ्यातील विलंबामुळे ६० देशांचे नुकसान होऊ शकते. पुरवठ्यातील अनिश्चिततेमुळे काही देशांचा कोवॅक्सवरील विश्वास कमी झाला आहे, असेही दिसून आले आहे.

म्हणूनच आता चीन व रशियाच्या लसींच्या वापराला हिरवा कंदील दाखवण्यासाठी आरोग्य संघटनेवर दबाव वाढू लागला आहे. उत्तर अमेरिका किंवा युरोपात कोणत्याही नियामक संस्थेने चीन किंवा रशियाच्या लसींना मान्यता नाही.