नवी दिल्ली : मनी लॉंडरिग प्रकरणात अटकेत असलेले तामिळनाडूतील मंत्री सेंथील बालाजी यांना सप्टेंबरमध्ये जामीन देण्यात आला. मात्र जामीन मिळाल्यानंतर लगेचच व्ही. सेंथिल बालाजी यांना तामिळनाडू सरकारमध्ये पुन्हा मंत्रीपद मिळाल्याने न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. यामुळे साक्षीदार दबावाखाली येऊ शकतात, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर २६ सप्टेंबर रोजी सेंथिल बालाजींची तुरुंगातून सुटका झाली होती. मात्र हाच २६ सप्टेंबरचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होती.सेंथिल बालाजींना मंत्री केले तर साक्षीदारांवर दबाव येऊ शकतो, या कारणावरुन सेंथिल बालाजीना जामीन देण्यात आलेला निर्णय मागे घेण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

त्यावर सुनावणी करताना कोर्ट म्हणाले, आम्ही जामीन मंजूर करतो आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्ही मंत्री व्हाल, आता तुमच्या कॅबिनेट मंत्रिपदामुळे साक्षीदारावर दबाव असेल, असा समज होईल. हे काय होतंय? न्यायमूर्ती अभय ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने आज निर्णय घेण्यास नकार दिला आणि 13 डिसेंबरपर्यंत प्रकरणाची यादी केली. सेंथिल बालाजींना ज्या कायद्यानुसार जामीन देण्यात आला होता त्याचा फायदा इतर लोकांनाही झाला असल्याने तो निर्णय मागे घेणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.