वॉशिंग्टन – केंद्राच्या दुसऱ्या पॅकेजकडून गुंतवणूकदारांना अपेक्षा होती. या पॅकेजमुळे नागरिकांचा खर्च वाढण्यास मदत होईल. मात्र, विकासदर वाढण्यासाठी याचा उपयोग होणार नाही, असे मुडीज्‌ या पतमानांकन या संस्थेने म्हटले आहे.

मार्च महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. मात्र, यामध्ये फक्‍त गरिबांना मदत आणि लघुउद्योगांना उत्पादन वाढविण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. मागणी वाढण्यासाठी या पॅकेजमध्ये फारसे काही नव्हते. त्यामुळे मागणी वाढण्यासाठी नव्या पॅकेजची मागणी बऱ्याच क्षेत्रांकडून करण्यात आली होती. गेल्या आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दहा हजार रुपयांची उचल आणि राज्य सरकारसाठी 12 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची घोषणा केली होती.

सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ 0.2 टक्‍के आहे. त्यामुळे याचा अर्थव्यवस्थेला आधार मिळण्यासाठी फारसा उपयोग होणार नाही, असे मुडीज्‌ने यासंदर्भात जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

मुळात केंद्र सरकारवरील कर्ज राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 72 टक्‍के होते. आता हे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 90 टक्‍के होणार आहे. केंद्र सरकारला कर्जाच्या माध्यमातून रक्‍कम उभी करण्यासाठी मर्यादा आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता कर्ज वाढविणार नसल्याचे सांगितले आहे.

सुधारणांची अंमलबजावणी गरजेची
केंद्र सरकारने कामगार आणि कृषी क्षेत्रात काही सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. या संदर्भातील विधेयक संसदेने मंजूर केले आहे. या सुधारणांची परिणामकारक अंमलबजावणी केल्यानंतर दीर्घ पल्ल्यात अर्थव्यवस्थेला गती देण्यास मदत होईल, असे मुडीज्‌ने म्हटले आहे.