शुद्ध केलेले पाणी बांधकामांसाठी वापरा

पुणे : शहरात बांधकामांसाठी अजूनही पिण्याचे पाणी मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. त्याऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांनी शुद्ध केलेले सांडपाणी वापरावे, अशा सूचना पालिकेने केल्या आहेत. मात्र, “ते आमचे ऐकत नाहीत. बांधकामांसाठी पिण्याचेच पाणी वापरतात,’ असे रडगाणे महापालिकेने बुधवारी जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या सुनावणीत गायले. “बांधकामासाठी शद्ध केलेले पाणी बंधनकारक का करत नाही,’ असा सवाल यावेळी करण्यात आला. मात्र, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना त्यावर काहीच उत्तर देता आले नाही.
महापालिकेच्या जादा पाणी वापराबाबत शेतकरी विठ्ठल जऱ्हाड यांनी जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे याचिका केली आहे. यावर सुनावणी सुरू असून, त्यात शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याचा महापालिकेने फेरवापर करावा.
पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय रोखावा याबाबत सुनावणी सुरू आहे. यात महापालिकेने “शहरातील सांडपाण्याचा फेरवापर करावा, यासाठी “जायका’ प्रकल्प राबविण्यात येत आहे,’ अशी माहिती दिली. मात्र, “त्यासाठी तीन वर्षे लागणार असून,’ त्यानंतरच पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय कमी करता येईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
पण, पालिकेच्या या भूमिकेवर पाटबंधारे विभागाने आक्षेप घेतला. “धरणांतील पाणी उन्हाळ्यात कमी होते. त्यामुळे दरवर्षीच पाण्यावरून वाद निर्माण होतात. त्यामुळे बांधकामे तसेच इतर अनावश्यक कारणांसाठी पिण्याचे पाणी वापरू नये,’ अशी मागणी पाटबंधारे विभागाकडून करण्यात आली. तर, “बांधकाम व्यावसायिकांना शुद्ध केलेले पाणी टॅंकरने दिले जाते,’ असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. “अनेक व्यावसायिक हे पाणी घेत नाहीत,’ अशीही बाजू मांडण्यात आली. यावर “पालिकेने बांधकामांसाठी शुद्ध केलेले सांडपाणी बंधनकारक करावे,’ अशी मागणी पाटबंधारे अधिकाऱ्यांनी केली. मात्र, “बांधकाम व्यावसायिक आमचे ऐकत नाहीत,’ अशी हतबल भूमिका पालिका अधिकाऱ्यांनी मांडली.
अपेक्षा “जायका’ प्रकल्पाची
“महापालिका सध्या 100 टक्के सांडपाणी शुद्ध करत नाही. जायका प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरच शुद्ध केलेले सांडपाणी इतर कारणांसाठी वापरता येईल,’ असा युक्तिवाद महापालिका प्रशासन करत आहे. शहरात बांधकामे, वॉशिंग सेंटर, जलतरण तलाव, महापालिकेची विकासकामे, हॉटेलमधील कामे तसेच स्वच्छतेसाठीही पिण्याचेच पाणी वापरले जाते. त्यामुळे अशा बाबींना पिण्याचे पाणी वापरले जाणार, यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्याऐवजी महापालिका प्रशासन मात्र नदीसुधार प्रकल्पांवरच आपली अपेक्षा ठेवून असल्याचे चित्र आहे.




