Ethanol – सणासुदीच्या काळात साखरेच्या वाढत्या किरकोळ किमती आणि उपलब्धतेबाबतच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने यावर्षी इथेनॉल इंधन मिश्रणासाठी साखरेचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा उद्देश पुढील वर्षासाठी साखरेचा साठा (बफर) निर्माण करून किमतींवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे.

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यांसारख्या तेल विपणन कंपन्यांसाठी काढलेल्या ताज्या निविदेत, सरकारने नोव्हेंबर २०२६ पासून इथेनॉल पुरवठ्यासाठी ऊर्साचा रस, साखरेचा पाक आणि बी-हेव्ही मोलासेस यांसारख्या उच्च साखरयुक्त उत्पादनांच्या वापराला वगळले आहे. मात्र, तेल कंपन्या सी-हेव्ही मोलासेसचा वापर सुरू ठेवू शकतील.

२०% इथेनॉल मिश्रणाचा कार्यक्रम इतर पर्यायी कच्च्या मालाच्या आधारे सुरू राहील. त्यामध्ये मका, तुटलेले तांदूळ आणि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून मिळवलेले अतिरिक्त तांदूळ यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, मक्यापासून बनवल्या जाणाऱ्या इथेनॉलसाठी खरेदी दर ६८.८६ रुपये प्रति लिटर इतका निश्चित करण्यात आला आहे.

तसेच, प्रोत्साहन रकमेतही किरकोळ कपात करण्यात आली आहे. उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, अल निनोमुळे झालेला कमी पाऊस आणि आगामी रब्बी हंगामात अन्नधान्य उत्पादनावर पडू शकणारा ताण लक्षात घेता, सरकारने अन्नसुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे.

भारतातील बायोइथेनॉल आणि अल्कोहोल उत्पादन उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणारी सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था, ऑल इंडिया डिस्टिलर्स असोसिएशनने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२६-२७ साठीची निविदा प्रक्रिया ही एक संतुलित आणि विचारपूर्वक उचललेले पाऊल आहे.

यामध्ये कच्च्या मालाच्या बदलत्या परिस्थितीचा, कृषी क्षेत्रातील प्राधान्यक्रमांचा आणि देशाच्या वाढत्या इथेनॉलच्या गरजांचा विचार करण्यात आला आहे. तथापि, संस्थेचे अध्यक्ष विजेंद्र सिंग यांनी सरकारला विनंती केली आहे की, मक्यापासून बनवल्या जाणाऱ्या इथेनॉलसाठी प्रोत्साहन आणि किमतींच्या रचनेत सुधारणा करण्याचा विचार करावा. यामुळे उत्पादनाला आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठेवण्यास आणि धान्यावर आधारित डिस्टिलरीजमधील गुंतवणूक टिकवून ठेवण्यास मदत होईल.