आयुक्‍तांकडून साडेसात हजार कोटींचे अंदाजपत्रक सादर : 11 टक्‍के करवाढ तर 300 कोटींचे कर्ज 

पुणे – पुणे महापालिकेचे गेल्या काही वर्षांत सातत्याने घटत असलेले उत्पन्नाचे स्रोत आणि करोना संकटावरील वाढीव खर्चामुळे निर्माण झालेली आर्थिक तूट यामुळे यापुढे शहराचा विकास महापालिकेकडून “उसनवारी’वर केला जाणार आहे, असेच चित्र आयुक्‍तांनी मांडलेल्या अंदाजपत्रकातून स्पष्ट दिसत आहे.

शहरातील रस्त्यांच्या विकसनासह, वेंडरपार्क (व्यावसायिक गाळे), महापालिका इमारतींचा पुनर्विकास, उद्याने, सार्वजनिक वाहतुकीसाठीची बस खरेदी तसेच इतर काही प्रकल्प महापालिकेकडून पुढील आर्थिक वर्षात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या (पीपीपी) माध्यमातून राबविले जाणार आहेत.

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात “पीपीपी’ला प्राधान्य देण्यात आले आहे. दरम्यान, करोना संकटातही आयुक्त कुमार यांनी पालिकेचे 7 हजार 650 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. तर, 202-21 या वर्षाचे पालिकेचे अंदाजपत्रक 6 हजार 229 कोटींचे होते. त्यात, आयुक्तांनी तब्बल 1421 कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. तर, या अंदाजपत्रकात 500 ई- बस खरेदी, चार नवीन उड्डाणपूल, नदीकाठ विकसन प्रकल्प या व्यतिरिक्त कोणत्याही नवीन योजना प्रस्तावित करण्यात आलेल्या नाहीत. तर, अंदाजपत्रकात काही प्रमाणात वाहतूक सुधारणेला प्राधान्य देण्यात आले असून करोना संकटानंतर आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी तसेच घनकचरा व्यवस्थापनासाठी कोणतेही विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही.

अंदाजपत्रकात “पीपीपी’च्या माध्यमातून सुमारे 50 किलोमीटरचे रस्ते विकसित केले जाणार आहेत, या रस्त्यांसाठी येणारा खर्च मोठा असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आयुक्तांकडून सांगण्यात आले. या शिवाय महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती इतर इमारतींचा पुनर्विकास, सारसबाग तसेच पेशवे उद्यानाचा पुनर्विकासही “पीपीपी’द्वारेच केला जाणार आहे. या शिवाय, सार्वजनिक वाहतूक सुधारणांसाठीही या मॉडेलचा वापरास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांसाठी महापालिकेस मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागेल, त्यामुळे हा खर्च टाळण्यासाठी “पीपीपी’ही काळाची गरज असून भविष्यात त्यालाच प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी याबाबत बोलताना स्पष्ट केले.

त्याच वेळी पालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत म्हणून मिळकतकरातून तब्बल 2600 कोटी, कर्ज उभारून 300 कोटी, पालिकेच्या ऍमेनिटी स्पेस भाडेकराराने देऊन 700 कोटी, नवीन बांधकाम नियमावलीमुळे 600 कोटी, पालिकेत येणाऱ्या 23 गावांमधील मिळकतीमधून 300 ते 400 कोटींचे उत्पन्न आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात गृहीत धरले आहे. या शिवाय, पालिकेच्या प्रकल्पांसाठी खासगी कंपन्यांकडून सीएसआर आणि सीईआर (कॉर्पोरेट एन्वायरमेंट रिस्पॉसिबीलीटी) अंतर्गत निधी उभारूनही पालिकेकडून प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

प्रमुख बाबी…
– पीएमपीसाठी 500 नवीन ई- बस
– कात्रज प्राणिसंग्रहालयात मत्स्यालय
– सारसबाग, पेशवेपार्कचा पुनर्विकास
– 20 महत्त्वाच्या रस्त्यांचा विकास
– भूगाव – बावधनमध्ये 100 टन क्षमतेचा कचरा प्रकल्प
– येरवडा येथे चिल्ड्रन ट्रॅफिक पार्क
– आणखी चार नवीन कचरा प्रकल्प
– 23 गावांसाठी 100 कोटींचा निधी
आंबील ओढ्यावर 21 कल्वर्ट नव्याने विकसित करणे
– अर्बन 95 संकल्पेनवर खराडीत अद्ययावत उद्यान
-पालिकेच्या वापरासाठी 50 टक्‍के ई- वाहने भाडेतत्त्वावर घेणे
– 10 किलोमीटरचे नवीन सायकल ट्रॅक विकसित करणे
– नदीकाठ विकसन प्रकल्पाची सुरुवात करणे

अनेक मोठ्या प्रकल्पांसाठी पालिकेकडे निधीची कमतरता आहे. त्यामुळे पीपीपी, सीएसआर, सीईआर या माध्यमातून शहराची विकासकामे करण्यासाठी अनेक जण तयार आहेत. त्यांना पालिकेस मोबदला द्यावा लागला तरी लगेच न देता टप्प्याटप्प्याने द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे “पीपीपी’ला प्राधान्य देणे काळाची गरज आहे.
– विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्‍त