ट्रम्पच्या टॅरिफचा देशातील औषधांसह ‘या’ क्षेत्रांवर कोणताही परिणाम नाही ; अहवालातील महत्वाची माहिती समोर

US Trade War। अमेरिकेने भारतावर लादलेला अतिरिक्त कर आजपासून लागू झाला आहे. अतिरिक्त कर लादल्याने देशातील कापड आणि रत्ने आणि दागिने यासारख्या कामगार-आधारित उद्योगांवर मध्यम दबाव येण्याची शक्यता आहे, तर विद्यमान कर संरचना आणि मजबूत देशांतर्गत वापरामुळे औषध, स्मार्टफोन आणि स्टीलसारखे उद्योग या कर परिणामांपासून अप्रभावित राहतील.

एसबीआय रिसर्चच्या ताज्या अहवालात, “अमेरिकेच्या करांमुळे अमेरिकेच्या जीडीपीवर ४०-५० बेसिस पॉइंटचा परिणाम होऊ शकतो. अहवालात म्हटले आहे की, “५० टक्के करमुळे ४५ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर परिणाम होईल, सर्वात वाईट परिस्थितीत, भारताचा व्यापार अधिशेष व्यापार तूटमध्ये बदलेल. मात्र, आम्हाला विश्वास आहे की व्यापार चर्चेमुळे आत्मविश्वास पुनर्संचयित होईल आणि अमेरिकेला निर्यात सुधारेल.”असे म्हटले गेले आहे.

भारतातून औषध आयातीवर सूट US Trade War।

अमेरिकेने भारताकडून औषध आयातीवर सूट दिली आहे. २०२५ मध्ये अमेरिकेच्या एकूण औषध आयातीत भारताचा वाटा ६ टक्के होता आणि आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या औषध निर्यातीपैकी ४० टक्के निर्यात नोंदवली गेली. दरम्यान, अलिकडच्या आयात शुल्काचा परिणाम आणि डॉलर कमकुवत झाल्यामुळे अमेरिकेत, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंसारख्या आयात-संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये, नवीन चलनवाढीचा दबाव येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

‘या’ देशांना भारताचा फायदा होईल US Trade War।

जास्त शुल्कांमुळे, भारतातील उत्पादने स्पर्धा करण्याची क्षमता गमावू शकतात, ज्यामुळे चीन आणि व्हिएतनामसारख्या देशांना फायदा होऊ शकतो. कारण भारतावर लादलेले शुल्क इतर आशियाई देशांपेक्षा जास्त आहे. चीनसाठी ३० टक्के, व्हिएतनामसाठी २० टक्के, इंडोनेशियासाठी १९ टक्के आणि जपानसाठी १५ टक्के कर दर आहे. अहवालानुसार, “अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा वस्त्र निर्यात गंतव्यस्थान राहिला आहे. गेल्या पाच वर्षांत, भारताने वस्त्रांसाठी बाजारपेठेतील वाटा सातत्याने वाढवला आहे, तर चीनचा वाटा कमी झाला आहे.

हे बदल अमेरिकेच्या पुरवठा साखळी व्यवस्थेत भारताचे वाढते महत्त्व दर्शवते. अमेरिका रत्ने आणि दागिने क्षेत्रासाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे, जी या क्षेत्राच्या वार्षिक निर्यातीपैकी जवळजवळ एक तृतीयांश आहे, जी $28.5 अब्ज आहे. अमेरिकेचे शुल्क 25 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढणार असल्याने, निर्यातदार मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आणण्याची तयारी करत आहेत.