US Trade Agreement।  भारत आणि अमेरिका आता एका व्यापार कराराची तयारी करत आहेत जो त्यांच्या आर्थिक संबंधांना एका नवीन पातळीवर नेऊ शकेल. अहवालांनुसार, या करारानंतर, अमेरिका भारतीय उत्पादनांवरील शुल्क ५० टक्क्यांवरून अंदाजे १५ ते १६ टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकते. हा निर्णय भारतासाठी, विशेषतः ऊर्जा आणि कृषी क्षेत्रात, एक मोठा गेम-चेंजर ठरू शकतो.

या महिन्यात होणाऱ्या आसियान शिखर परिषदेत या कराराची घोषणा होऊ शकते. जर असे झाले तर ते भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये एक नवीन आणि धोरणात्मक वळण ठरेल.

मोदी-ट्रम्प संवादाने दिशा दिली!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील अलिकडच्या फोन संभाषणाला या प्रस्तावित करारासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जाते. दोन्ही नेत्यांनी व्यापार आणि ऊर्जा सहकार्याला प्राधान्य दिले. ट्रम्प यांनी सांगितले की जागतिक ऊर्जा बाजार आणि व्यापार सहकार्य चर्चेचा केंद्रबिंदू होता. ट्रम्पच्या मते, पंतप्रधान मोदींनी संकेत दिले की भारत रशियाकडून तेल खरेदी हळूहळू मर्यादित करेल. भारत सध्या रशियन तेलाचा एक प्रमुख खरेदीदार असल्याने हे विधान भारताच्या ऊर्जा धोरणात आणि जागतिक राजनयिकतेत दोन्ही बाबतीत महत्त्वाचे आहे.

दिवाळीच्या शुभेच्छांमध्ये लपलेला राजनैतिक संदेश US Trade Agreement। 

ट्विटरवरील ट्रम्प यांच्या फोन कॉलचा संदर्भ देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील भागीदारी जगाला आशा आणि शांतीचा मार्ग दाखवेल. त्यांनी दहशतवादाविरुद्ध संयुक्तपणे लढण्याची आपली वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. जरी त्यांनी संभाषणाचे विषय उघड केले नाहीत, तरी अमेरिकेच्या बाजूने दिलेल्या निवेदनातून स्पष्ट होते की ही चर्चा केवळ शुभेच्छांपुरती मर्यादित नव्हती.

संभाव्य कराराची रूपरेषा

वृत्तांनुसार, भारत-अमेरिका करार केवळ शुल्क कपात करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार नाही तर अनेक नवीन तरतुदींचा देखील समावेश असेल. यामध्ये नियमित पुनरावलोकन प्रणाली, नवीन व्यापार संधी आणि कृषी उत्पादनांवर सहकार्य यासारख्या उपक्रमांचा समावेश असेल. या करारांतर्गत, अमेरिका मका आणि सोयाबीनसारख्या कृषी उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठेचा मोठा वाटा मिळवू शकेल. भारताला अमेरिकन ऊर्जा क्षेत्राकडून स्वस्त गॅस आणि कच्चे तेल देखील मिळेल. या करारामुळे भारताचे रशियावरील ऊर्जा अवलंबित्व कमी होईल आणि त्याचा व्यापार संतुलन सुधारेल.

ऊर्जा आणि कृषी सहकार्यासाठी नवीन पाया US Trade Agreement। 

अमेरिका आधीच भारताला एलएनजी आणि कच्च्या तेलाचा प्रमुख पुरवठादार आहे. प्रस्तावित करारामुळे हा व्यापार आणखी वाढू शकतो. या परिस्थितीमुळे भारताला दुहेरी फायदे होतील: एकीकडे, यामुळे ऊर्जा पुरवठ्यात स्थिरता येईल आणि दुसरीकडे, यामुळे अमेरिकेसोबतची धोरणात्मक भागीदारी मजबूत होईल. या करारामुळे कृषी क्षेत्रात स्पर्धा वाढेल. अमेरिकन उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करतील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी आव्हाने वाढतील. तथापि, यामुळे ग्राहकांना विविध आणि चांगल्या दर्जाचे पर्याय देखील उपलब्ध होतील.

आसियान शिखर परिषदेत घोषणा होऊ शकते

मिंटच्या अहवालानुसार, आसियान शिखर परिषदेदरम्यान या कराराची औपचारिक घोषणा शक्य आहे. भारत आणि अमेरिका दोघेही या कराराला त्यांच्या धोरणात्मक भागीदारीतील एक नवीन अध्याय म्हणून पाहतात. जर हा करार अंतिम झाला तर तो केवळ आर्थिक फायदेच देणार नाही तर भू-राजकीय संतुलनात भारताचे स्थान देखील मजबूत करेल.