US Tariff Plan on India : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संरक्षणवादी धोरणांमुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थांना धक्का बसला असला तरी, त्यांच्या 50 टक्के टॅरिफ शस्त्रामुळे भारतीय बाजारपेठ आणि औषध उद्योगाला सर्वाधिक फटका बसला होता. मात्र, आता ट्रम्प प्रशासनाने जेनेरिक औषधांवरील टॅरिफ लादण्याची योजना पुढे ढकलत मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे दिवाळीपूर्वी भारतीय फार्मा कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या 47 टक्के जेनेरिक औषधांच्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या या कंपन्यांना सुखद धक्का बसला आहे. भारतीय औषध निर्यातीचा अमेरिकेतील वाटा जगातील आघाडीची वैद्यकीय डेटा विश्लेषण कंपनी आयक्यूव्हिया (IQVIA) च्या अहवालानुसार, भारत ही औषधांची एक प्रमुख बाजारपेठ आहे. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांमध्ये ४७ टक्के जेनेरिक औषधे भारतातून आयात केली जातात, तर एकूण औषधांपैकी ३० टक्के हिस्सा हा भारतीय कंपन्यांचा आहे. उर्वरित औषधे इतर देशांमधून पुरवली जातात. भारतातून निर्यात होणारी स्वस्त आणि गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधे अमेरिकेतील मधुमेह, कोलेस्टेरॉल, रक्तदाब आणि सामान्य अँटीबायोटिक्ससारख्या आजारांसाठी लाखो रुग्णांसाठी वरदान ठरली आहेत. FY25 मध्ये भारताच्या फार्मा निर्यातीने ३० अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठला असून, त्यातील ३१ टक्के हिस्सा अमेरिकेचा आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे ही निर्यात धोक्यात आली होती. ट्रम्प यांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करत १ ऑक्टोबर २०२५ पासून ब्रँडेड आणि पेटंटेड औषधांवर १०० टक्के टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली होती. यामुळे युरोपियन कंपन्यांना मोठा धक्का बसला असला तरी, जेनेरिक औषधांवरही संभाव्य परिणामाची भीती वर्तवली गेली होती. मात्र, आता व्हाईट हाऊसने जेनेरिक आयातवरील टॅरिफ योजना स्थगित केली असल्याची माहिती द वॉल स्ट्रीट जर्नल आणि इकॉनॉमिक टाइम्ससारख्या माध्यमांनी दिली आहे. यामुळे सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज, सिप्ला आणि ऑरोबिंदो फार्मासारख्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये ०.५ ते ३.३८ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. ट्रम्प प्रशासनाचा यू-टर्न का? ट्रम्प प्रशासनाने अचानक हा यू-टर्न का घेतला, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. द वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या अहवालानुसार, वाणिज्य विभागाकडून औषधांवरील टॅरिफ चौकशीची व्याप्ती मर्यादित करण्यात आली आहे. तपासणीत जेनेरिक आणि नॉन-जेनेरिक दोन्ही तयार औषधे, तसेच औषध निर्मितीतील कच्च्या मालाची तपासणी करण्यात आली. मात्र, व्हाईट हाऊसमध्ये या मुद्द्यावर गंभीर मतभेद आहेत. एका गटाने आयात केलेल्या औषधांवर मोठ्या प्रमाणात कर लादण्याचा सल्ला दिला आहे, जेणेकरून औषध उत्पादन आणि बाजारपेठ अमेरिकेत परत येतील. दुसरीकडे, दुसऱ्या गटाचे म्हणणे आहे की जेनेरिक औषधांवर शुल्क लादल्यास अमेरिकेत औषधांच्या किमती वाढतील आणि बाजारात तुटवडा निर्माण होईल. विशेषतः, जेनेरिक उत्पादकांच्या स्लिम मार्जिनमुळे ते टॅरिफ सहन करू शकणार नाहीत, ज्यामुळे लाखो अमेरिकन रुग्णांना परवडणारी औषधे मिळणे कठीण होईल. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाची व्यापक चर्चा डोनाल्ड ट्रम्प गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांच्या टॅरिफ वॉरमुळे जगभर चर्चेत आहेत. चीनने अमेरिकन कृषी उत्पादनांवर टॅरिफ लादल्यानंतर त्यांची खरेदी थांबवली, ज्यामुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. भारतासारख्या देशांवरही या धोरणाचा परिणाम झाला, ज्यामुळे अनेक उद्योग धोक्यात आले. मात्र, भारतीय जेनेरिक औषधांमुळे अमेरिकेच्या हेल्थ सेक्टरला लक्षणीय फायदा होतो. भारतातून निर्यात होणारी स्वस्त औषधे टॅरिफ लावल्यानंतरही स्थानिक उत्पादनांपेक्षा परवडणारी असतात. अमेरिकेत मधुमेह, कोलेस्टेरॉल, रक्तदाब आणि अँटीबायोटिक्ससारख्या औषधांचे सेवन सर्वाधिक आहे, आणि त्यातील बहुतांश पुरवठा भारतावर अवलंबून आहे.
