कोलकत्ता – भारत व अमेरिकेत दरम्यान आयात शुल्कासंदर्भात चर्चा चालू आहे. अशा परिस्थितीत पुढील आठ ते दहा आठवड्यात यासंदर्भात तोडगा निघू शकेल असे आपले मत असल्याचे अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी सांगितले. आठ ऑगस्ट रोजी अमेरिकेने भारताविरोधात 25% आयात शुल्क लावले होते. त्यानंतर 28 ऑगस्ट रोजी पुन्हा अमेरिकेने भारत रशियाकडून तेल खरेदी करीत असल्याबद्दल आणखी 25% आयात शुल्क लावले होते. त्यानंतर भारतातून अमेरिकेला होणारी निर्यात कमी होऊ लागले आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही देश शक्य तितक्या लवकर चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी भारतात आले आणि त्यांनी दिवसभर वाणिज्य मंत्रालयातील अधिकार्याबरोबर चर्चा केली. या चर्चा फक्त सकारात्मक झाली असे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर दोन्ही देशांना फायदेशीर ठरेल असा तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न चालू ठेवणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर आता नागेश्वरन यांनी या विषयावर सकारात्मक भाष्य केले आहे. भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री या संस्थेने या विषयावर आयोजित केलेल्या चर्चेवेळी बोलताना नागेश्वरन म्हणाले की, अनौपचारिक पातळीवर दोन्ही देशादरम्यान चर्चा चालू आहे. एकूण परिस्थिती पाहता माझे असे मत तयार झाले आहे की, लवकरच या विषयावर दोन्ही देश तोडगा काढण्यात यशस्वी होतील. जर तोडगा निघाला नाही तर भारताच्या अमेरिकेला होणार्या निर्यातीवर आणि एकूण निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम संभवतो असे त्यांनी स्पष्ट केले. नंतर मर्चंट चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज या संस्थेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना नागेश्वरन म्हणाले की, भारत -अमेरिकेदरम्यान नोव्हेंबरपूर्वी तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. हे आपले वैयक्तिक मत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. फक्त दहा ते पंधरा टक्के शुल्क राहील – नागेश्वर यांनी आपले वैयक्तिक मत व्यक्त करताना सांगितले की. अमेरिका चर्चेनंतर भारतावरील 25% दंडात्मक शुल्क रद्द करेल. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल हे शुल्क लावले होते. अमेरिकेने त्या अगोदर भारताविरुद्ध लावलेल्या 25% शुल्कातही दहा ते पंधरा टक्क्यांची कपात होऊ शकते. म्हणजे नोव्हेंबरनंतर अमेरिका भारताच्या वस्तूवर केवळ दहा ते पंधरा टक्के आयात शुल्क लावण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताची स्थूल अर्थव्यवस्था भक्क करोनाच्या काळात इतर देशांनी बेजोबदारपणे सवलती दिल्यामुळे संबंधित देशाच्या विकासदरावर नकारात्मक परिणाम कायम आहे. भारतामध्ये जाणीवपूर्वक योग्य पद्धतीने सवलती हाताळल्या गेल्या. त्यामुळे करोनानंतर भारताचा विकासदर जगात सर्वात जास्त आहे. पहिल्या तिमाहीत भारताचा विकासदर 7.8% भरला आहे. त्याबद्दल देश- विदेशातील पतमानांकन संस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे. आता जीएसटी सुधारणा, व्याजदरातील कपाद इत्यादी कारणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने वाढत आहे असे ते म्हणाले.
