US Supreme Court: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांचा मुख्य आधार असलेल्या ‘जागतिक आयात शुल्का’ला (Tariffs) तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जोरदार चपराक लगावली आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या दुसऱ्या टर्ममध्ये लागू केलेले हे वादग्रस्त आयात शुल्क ६-३ अशा बहुमताने न्यायालयाने अवैध ठरवून रद्द केले आहेत. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ (पारस्परिक शुल्क) धोरणाला मोठा खीळ बसली आहे. आणीबाणीच्या अधिकारांचा गैरवापर? राष्ट्राध्यक्षांनी १९७७ च्या एका आणीबाणीच्या कायद्याचा (Emergency Powers Law) आधार घेत जवळपास सर्वच देशांवर हे शुल्क लादले होते. मात्र, विविध व्यावसायिक संस्था आणि अमेरिकेतील १२ राज्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. “हे शुल्क लादण्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांचा अभूतपूर्व आणि बेकायदेशीर वापर केला आहे,” असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय? मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी निकाल देताना स्पष्ट केले की, “अमेरिकन राज्यघटनेने कर किंवा आयात शुल्क लावण्याचे अधिकार स्पष्टपणे केवळ संसदेला दिले आहेत. राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी कर आकारण्याचे कोणतेही अधिकार कार्यकारी शाखेला (Executive Branch) दिलेले नाहीत.” दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी नियुक्त केलेल्या तीन न्यायाधीशांपैकी सॅम्युअल अलिटो, क्लेरन्स थॉमस आणि ब्रेट कॅवाना यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला. “हे धोरण योग्य आहे की नाही हा वेगळा प्रश्न आहे, पण ऐतिहासिक संदर्भ आणि कायद्याच्या चौकटीत ते वैध आहे,” असे मत न्यायमूर्ती कॅवाना यांनी आपल्या असहमती दर्शवणाऱ्या पत्रात नोंदवले. हेही वाचा – Iran-US tensions: अमेरिका-इराण युद्धाच्या शक्यतेनेच भाराताला मोठा आर्थिक फटका, युद्ध झाल्यास तर…. अब्जावधी डॉलर्सच्या परताव्याचा पेच – न्यायालयाने शुल्क रद्द केले असले तरी, आतापर्यंत जमा झालेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या परताव्याबाबत (Refund) कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. ‘कॉस्टको’ (Costco) सारख्या अनेक मोठ्या कंपन्यांनी परताव्यासाठी आधीच न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावरून येणाऱ्या काळात मोठा कायदेशीर गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता न्यायमूर्ती कॅवाना यांनी वर्तवली आहे. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची ट्रम्प यांची भीती – डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या खटल्याला ‘अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचा खटला’ असे संबोधले होते. न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. भारतावरील परिणाम आणि सवलत – विशेष म्हणजे, या घडामोडींच्या काही दिवस आधीच अमेरिकेने भारतावर लादलेले अतिरिक्त २५% आयात शुल्क मागे घेण्याची घोषणा केली होती. भारताने रशियाकडून तेल आयात न करण्याचे, अमेरिकेकडून तेल खरेदी वाढवण्याचे आणि पुढील १० वर्षांसाठी संरक्षण सहकार्य वाढवण्याचे मान्य केल्यानंतर ही सवलत देण्यात आली होती. दरम्यान, जरी सर्वोच्च न्यायालयाने आणीबाणीच्या कायद्यांतर्गत लावलेले शुल्क रद्द केले असले, तरी राष्ट्राध्यक्ष इतर कायद्यांच्या आधारे शुल्क लावू शकतात. मात्र, त्या प्रक्रियेला मर्यादा असून ती वेळखाऊ आहे. ट्रम्प प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी असे संकेत दिले आहेत की, ते इतर कायदेशीर मार्गांचा वापर करून आपले टॅरिफ धोरण सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करतील.
