US Supreme Court on Citizenship । अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. जन्मानुसार नागरिकत्वावर बंदी घालण्याच्या ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, न्यायालयाने या मुद्द्यावर युक्तिवाद ऐकण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार आता या प्रकरणाची  मे महिन्यात त्यावर सुनावणी होणार आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्णय संविधानानुसार आहे की नाही हे अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय थेट ठरवणार नाही. सध्या, न्यायालय आणखी एका तांत्रिक बाबीकडे लक्ष देईल, ज्याचा भविष्यात मोठा परिणाम होऊ शकतो. तो मुद्दा असा आहे की कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश देशभरातील राष्ट्रपतींच्या धोरणांना स्थगिती देण्याचा आदेश देऊ शकतात का?  हे पाहणे गरजेचे आहे.

न्यायालयाने बंदी घातली US Supreme Court on Citizenship । 

अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांचे नागरिकत्व रद्द करण्याच्या ट्रम्पच्या आदेशाला तीन संघीय न्यायाधीशांनी वेगवेगळ्या निकालांमध्ये स्थगिती दिली. न्यायाधीशांनी म्हटले की, हा आदेश १४ व्या घटनादुरुस्तीचे थेट उल्लंघन आहे, ज्याने अमेरिकेत जन्मलेल्या जवळजवळ प्रत्येकाला नागरिकत्वाचा अधिकार दिला आहे.”

गेल्या महिन्यात, ट्रम्प प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीचे अपील दाखल केले. त्यांनी न्यायालयाला हे मनाई आदेश काढून टाकावेत किंवा कमी करावेत अशी विनंती केली. सरकारने म्हटले आहे की, कनिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना इतका मोठा निर्णय घेण्याचा अधिकार नसावा ज्यामुळे संपूर्ण देशातील कोणतेही धोरण थांबू शकेल.

१५ मे रोजी होणार सुनावणी  US Supreme Court on Citizenship । 

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की ते १५ मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करतील. ही सुनावणी जिल्हा न्यायाधीशांना देशभरात लागू असलेले आदेश देण्याचा अधिकार आहे की नाही या मुद्द्यावर होईल. आपत्कालीन अपिलांवर युक्तिवाद करण्याचे वेळापत्रक न्यायालयासाठी दुर्मिळ आहे. यावरून असे दिसून येते की न्यायालय ट्रम्प प्रशासनाच्या मुद्द्याला गांभीर्याने घेत आहे. जर सर्वोच्च न्यायालय ट्रम्प यांच्याशी सहमत असेल की न्यायाधीशांनी त्यांचे अधिकार ओलांडले आहेत, तर यामुळे सरकारला काही क्षेत्रांमध्ये त्यांचे नागरिकत्व धोरण त्वरित लागू करण्याची परवानगी मिळू शकते.

ट्रम्प प्रशासनाने ‘हा’ आदेश केला जारी 

ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच दिवशी एक नवीन आदेश जारी केला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की अमेरिकेत जन्मलेल्या ज्या मुलांना पालक वैध कागदपत्रांशिवाय किंवा तात्पुरत्या व्हिसावर आहेत त्यांना नागरिकत्व दिले जाणार नाही.

परंतु अनेक कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हा आदेश कायद्याविरुद्ध आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयांशी आणि संविधानाच्या १४ व्या दुरुस्तीशी विसंगत आहे. १४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, अमेरिकेत जन्मलेली आणि अमेरिकेच्या कायद्यांच्या अधीन असलेली कोणतीही व्यक्ती अमेरिकेची नागरिक मानली जाईल.