किव्ह : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमिर पुतीन यांच्या थेट भेटीची तयारी सुरू झाली आहे. रशियाचे परराष्ट्र उपमंत्री सर्गेई रॅबकोव्ह यांनी शनिवारी ही माहीती दिली. युक्रेन युद्धाच्या मुद्यावरून रशियाला एकटे पाडण्याचे अमेरिकेचे आतापर्यंतचे धोरण ट्रम्प प्रशासनाने सोडून दिल्याचे हे निदर्शक आहे. ट्रम्प आणि पुतीन यांच्यातील या संभाव्य भेटीदरम्यान केवळ युक्रेन युद्धाबाबत चर्चा होणार नाही, तर जागतिक पातळीवरील महत्वाच्या मुद्यांवरही चर्चा केली जाईल, असेही रॅबकोव्ह यांनी सांगितले. दोन्ही देशांमधील संबंध सामान्य करण्याची प्रक्रिया यामुळे सुरू होईल. सर्वात तातडीच्या आणि संभावतः खूप खूप धोकादायक प्रश्नांना सोडवण्याबाबतही यावेळी चर्चा होईल. युक्रेन हा अशा प्रश्नांपैकी एक मुद्दा असू शकतो, असही रॅबकोव्ह म्हणाले. दोन्ही देशांच्या अध्यक्षांच्या भेटीची तयारी करण्यासाठी रशिया आणि अमेरिकेचे दूत पुढील दोन आठवड्यात भेटण्याची शक्यता आहे. युक्रेनमधील युद्ध समाप्त करणे आणि आपापसातील मुत्सद्देगिरीचे आणि आर्थिक संबंध सुधारण्यावर दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये मंगळवारी सहमती झाली आहे. सौदी अरेबियामध्ये दोन्ही देशाच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींमध्ये सविस्तर चर्चा झाली आहे. ही चर्चा म्हणजे ट्रम्प प्रशासनाच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये झालेला महत्वाचा बदल असल्याचे मानले जाते आहे. दोन्ही देशांनी तीन महत्वाची उद्दिष्टे समोर ठेवली आहेत. मॉस्को आणि वॉशिंग्टनमधील दोन्ही देशांच्या दूतावासातील कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवणे, युक्रेनमधील शांतता चर्चेसाठी उच्चस्तरिय अधिकाऱ्यांचे पथक नियुक्त करणे आणि निकटचे संबंध आणि आर्थिक सहकार्याच्या संधी शोधणे यावर भर दिला जाणार असल्याचे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी सौदी अमेबियातल्या चर्चेनंतर सांगितले होते. मात्र या बैठकीला उपस्थित असलेले रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेइ लावरोव्ह आणि दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संवाद प्रक्रिया सुरू करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे. ही बैठक खूपच उपयुक्त असल्याचे लावरोव्ह यांनी म्हटले होते. या बैठकीला युक्रेनचे कोणीही अधिकारी उपस्थित नव्हते. रशियाविरुद्धच्या युद्धात युक्रेनची वेगाने पीछेहाट व्हायला लागली आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी रशिया-अमेरिकेतील चर्चेत आपल्याला सहभागी करून न घेतल्याच्या निषेधार्थ या चर्चेचा कोणताही निष्कर्ष आपल्याला मान्य असणार नाही, हे आगोदरच स्पष्ट केले आहे.या चर्चेतून वगळल्याबद्दल युरोपातल्या देशांनीही चर्चेबद्दल साशंकता व्यक्त केली आहे.
