US midterm Election : अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर दोन वर्षांनी होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. या निवडणुकांमधून अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील म्हणजेच सिनेट आणि प्रतिनिधी सभागृहातील सत्तेचे गणित ठरणार आहे. त्यामुळे आगामी दोन वर्षांत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना कायदे आणि धोरणांची अंमलबजावणी करताना किती राजकीय पाठबळ मिळेल, हेही स्पष्ट होणार आहे.

यंदाच्या निवडणुकीत सर्वाधिक चर्चा ट्रम्प यांच्या घटत्या लोकप्रियतेची आहे. महागाई, वाढता आरोग्यसेवा खर्च आणि इराणसोबतचे युद्ध या मुद्द्यांवरून रिपब्लिकन पक्षाला विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे.

ट्रम्प यांचे समर्थन करणाऱ्यांचे प्रमाण सुमारे ३९ टक्क्यांवर आले असून, ६१ टक्के नागरिक त्यांच्या कामगिरीबाबत नाराज असल्याचे सर्वेक्षणातून दिसते. त्यामुळे अमेरिकेची वाटचाल चुकीच्या दिशेने सुरू असल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत असल्याचे चित्र आहे.

२०२४ च्या निवडणुकीत ट्रम्प यांनी महागाई कमी करण्याचे आणि अमेरिकेला परदेशी युद्धांपासून दूर ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, महागाईचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. इराणसोबतच्या युद्धामुळे इंधनासह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्याने नागरिकांमधील नाराजी आणखी वाढली आहे. याचा फटका रिपब्लिकन पक्षाला बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत धोक्यात? US midterm Election : 

सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत प्रतिनिधी सभागृहातील रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत धोक्यात असल्याचे मानले जात आहे. सिनेटमध्येही पक्षाला जागा गमवाव्या लागू शकतात. दुसरीकडे, डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी ही निवडणूक दोन्ही सभागृहांमध्ये पुन्हा वर्चस्व मिळवण्याची संधी ठरू शकते.

अमेरिकेतील काही जनमत चाचण्यांमध्ये डेमोक्रॅट्सच्या बाजूने ‘ब्लू वेव्ह’ म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात मतदारांचा कल दिसत आहे. काही अंदाजांनुसार, प्रतिनिधी सभागृहात डेमोक्रॅट्सच्या जागांची संख्या २५० पर्यंत पोहोचू शकते. सिनेटमध्येही पक्षाची स्थिती सुधारण्याची शक्यता असून, त्यांना ५३ ते ५४ जागा मिळू शकतात, असे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत.

मात्र, जनमत चाचण्यांवर पूर्णपणे अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते. रिपब्लिकन समर्थक अनेकदा सर्वेक्षणांमध्ये आपली पसंती व्यक्त करत नाहीत, तर डेमोक्रॅटिक समर्थकांचा प्रतिसाद तुलनेने अधिक असतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानात कोणता पक्ष बाजी मारणार, हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल.

रिपब्लिकन पक्षाची ताकद आणि कमकुवत बाजू कोणत्या?

रिपब्लिकन पक्षाची प्रमुख ताकद म्हणजे त्याची पुराणमतवादी विचारसरणी आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण. सरकारने व्यवसायांमध्ये कमीत कमी हस्तक्षेप करावा, तसेच अमेरिकेचे हित सर्वप्रथम जपले जावे, अशी या पक्षाची भूमिका आहे. याच मुद्द्यांच्या जोरावर २०२४ मध्ये रिपब्लिकन पक्षाने व्हाईट हाऊससह सिनेट आणि प्रतिनिधी सभागृहातही वर्चस्व मिळवले होते.

मात्र, सध्याची आर्थिक परिस्थिती पक्षासाठी अडचणीची ठरत आहे. महागाई, वाढते घरभाडे, घरांच्या किमती, महागडे अन्नपदार्थ आणि बेरोजगारी यांसारख्या प्रश्नांमुळे सामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. त्यातच इराण युद्धामुळे इंधनाच्या किमती वाढल्याने सरकारविरोधातील नाराजी वाढत आहे.

दुसरीकडे, ट्रम्प यांचा कट्टर समर्थक असलेला ‘MAGA’ गट ही रिपब्लिकन पक्षाची मोठी ताकद आहे. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वावर या समर्थकांचा ठाम विश्वास असून, अमेरिकेत मोठे बदल घडवून आणण्याची क्षमता त्यांच्यात असल्याचे त्यांना वाटते. त्यामुळे हा मतदारवर्ग निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूने उभा राहू शकतो.

डेमोक्रॅट्ससमोरही मोठे आव्हान US midterm Election : 

ट्रम्प प्रशासनाविरोधातील नाराजीचा फायदा डेमोक्रॅट्सना मिळण्याची शक्यता असली, तरी त्यांच्यासमोरही काही आव्हाने आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या समर्थकांना मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर काढणे.

२०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अनेक जनमत चाचण्यांनी हिलरी क्लिंटन यांच्या विजयाचा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, प्रत्यक्ष मतदानात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बाजी मारली. त्यामुळे यंदाही सर्वेक्षणांमधील आघाडीवर विसंबून न राहता मतदारांना मतदान केंद्रांपर्यंत आणणे डेमोक्रॅट्ससाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

याशिवाय, अपक्ष मतदारांचा विश्वास संपादन करण्याचे आव्हानही पक्षासमोर आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत खुल्या सीमा, स्थलांतर धोरण आणि ट्रान्सजेंडरविषयक भूमिका यांवरून डेमोक्रॅट्सना टीकेचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे या मुद्द्यांवर अधिक संतुलित भूमिका मांडत मतदारांचा विश्वास जिंकण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असेल.

ट्रम्प यांचा पक्ष हरला तर काय होणार?

मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचा पराभव झाला, तरी डोनाल्ड ट्रम्प यांना अध्यक्षपद सोडावे लागणार नाही. त्यांचा अध्यक्षीय कार्यकाळ सुरूच राहील. मात्र, सिनेट आणि प्रतिनिधी सभागृहात डेमोक्रॅट्सचे बहुमत आल्यास ट्रम्प यांच्या सरकारला कायदे मंजूर करून घेण्यासाठी मोठ्या राजकीय अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

विशेष म्हणजे, परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत ट्रम्प यांचे अधिकार कायम राहतील. अमेरिका फर्स्ट धोरण, व्यापार आणि शुल्कविषयक निर्णय तसेच लष्करी कारवाईसंदर्भातील अनेक निर्णय घेण्याचे अधिकार अध्यक्षांकडे असतात. त्यामुळे संसदेतील बहुमत गमावले तरी ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता नाही. मात्र, त्यांच्या निर्णयांवर संसदेची देखरेख आणि चौकशी अधिक कडक होऊ शकते.

देशांतर्गत धोरणांच्या बाबतीत मात्र परिस्थिती वेगळी असेल. मोठी विधेयके मंजूर करण्यासाठी ट्रम्प यांना डेमोक्रॅट्सशी चर्चा आणि तडजोड करावी लागू शकते. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी ‘वन बिग ब्युटीफुल बिल’सह काही महत्त्वाचे कायदे मंजूर करून घेतले आहेत. याशिवाय, कार्यकारी आदेशांच्या माध्यमातून अनेक धोरणात्मक बदल करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मात्र, भविष्यात सामाजिक योजना, आर्थिक सुधारणा आणि इतर महत्त्वाची विधेयके आणताना संसदेतील विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे ट्रम्प यांना प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयासाठी राजकीय पाठिंबा मिळवणे आवश्यक ठरेल.

एकंदरीत, अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुका या केवळ सिनेट आणि प्रतिनिधी सभागृहातील बहुमत ठरवणाऱ्या नाहीत, तर ट्रम्प यांच्या उर्वरित अध्यक्षीय कार्यकाळाची दिशा निश्चित करणाऱ्या ठरणार आहेत. रिपब्लिकन पक्षाने बहुमत गमावल्यास ट्रम्प यांची सत्ता संपणार नसली, तरी त्यांच्या देशांतर्गत धोरणांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग निश्चितच कठीण होऊ शकतो.