US India Trade Deal। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ३० जुलै २०२५ रोजी स्कॉटलंडच्या ४ दिवसांच्या दौऱ्यावरून अमेरिकेला रवाना झाले. दरम्यान, त्यांनी एअर फोर्स वनमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला आणि शुल्काबाबतच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. विशेषतः भारताशी संबंधित प्रश्नांवर बोलताना ट्रम्प यांनी,”भारत हा एक चांगला मित्र आहे, परंतु तो अमेरिकेवर जवळजवळ इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त शुल्क लादतो. ते हे करू शकत नाहीत. भारतावर २०%-२५% कर लादणे शक्य आहे का असे विचारले असता? तर ट्रम्पने उत्तर दिले, “हो मला असे वाटते.  पण अजून कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही,” असेही त्यांनी सांगितले.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा भारत आणि अमेरिकेत १ ऑगस्टच्या अंतिम मुदतीपूर्वी व्यापार करारावर चर्चा सुरू आहे, परंतु अद्याप कोणतेही ठोस निकाल लागलेले नाहीत. ट्रम्प प्रशासन “परस्पर टॅरिफ” धोरणांतर्गत जगभरातील देशांसाठी टॅरिफ दर समान पातळीवर आणू इच्छिते.

२३ जुलै रोजीही ट्रम्प यांनी,”अमेरिका कोणत्याही देशासाठी १५% पेक्षा कमी शुल्क ठेवणार नाही.” असे म्हटले होते. त्यांचा आरोप आहे की भारतासारख्या अर्थव्यवस्था अमेरिकन उत्पादनांवर जास्त शुल्क लादतात, जरी अमेरिकन बाजारपेठ त्यांच्यासाठी खुली आहे. या धोरणानुसार, भारतासारखे देश जोपर्यंत शुल्क कमी करत नाहीत तोपर्यंत त्यांना अमेरिकेचे अनुचित व्यापारी भागीदार मानले जाते.

भारत आणि अमेरिकेत चर्चा सुरूच US India Trade Deal। 
भारत सरकार १ ऑगस्टच्या अंतिम मुदतीपूर्वी करारावर पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. राजेश अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळाने जुलैमध्ये वॉशिंग्टनमध्ये चर्चेच्या पाच फेऱ्या पूर्ण केल्या आहेत. ही चर्चा चार दिवस चालली, पण त्यात यश आले नाही. शेती, ऑटोमोबाईल आणि डिजिटल व्यापार हे चर्चेचे महत्त्वाचे विषय होते. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या बाजूने चर्चेत सहभागी झालेल्यांनी माहिती दिली की पुढील फेरीची चर्चा ऑगस्टनंतर, म्हणजेच अंतिम मुदत संपल्यानंतर होण्याची शक्यता आहे.

भारत-अमेरिका व्यापार तणावाचा अर्थ काय? US India Trade Deal। 
भारत आणि अमेरिकेतील संबंध धोरणात्मकदृष्ट्या मजबूत आहेत, परंतु व्यापार आघाडीवर बऱ्याच काळापासून तणाव आहे.
ट्रम्पच्या इशाऱ्याचा संभाव्य परिणाम अनेक क्षेत्रांमध्ये जाणवू शकतो, जे खालीलप्रमाणे आहेत-

*  भारतीय निर्यातदारांवर (विशेषतः स्टील, अॅल्युमिनियम, कापड क्षेत्रात) दबाव वाढेल.
* आयटी सेवा आणि डेटा धोरणांवरील द्विपक्षीय मतभेद आणखी वाढू शकतात.
*  संरक्षण आणि क्वाड सहकार्यासारख्या धोरणात्मक भागीदारीवर परिणाम होऊ शकतो.