वॉशिंग्टन :- अमेरिकेच्या संसदेने आर्थिक विधेयकाला मंजुरी दिल्यामुळे सध्या तरी संपूर्ण देशावर असलेले “शटडाउन’चे संकट टळले आहे. शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत संसदेमध्ये या आर्थिक विधेयकावरील चर्चा सुरू होती. रात्री उशिरा अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर आता सरकारला हंगामी स्वरूपाची तरतूद करण्यासाठी आणखीन काही अवधी मिळणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मानधन आणि सुरक्षा यंत्रणांमधील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा मुद्दा मार्गी लागू शकणार आहे.

मंजूर करण्यात आलेल्या पॅकेजमध्ये युक्रेनला दिल्या जाणाऱ्या मदतीचाही अंतर्भाव आहे. मात्र या मदतीला संसदेतील बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींचा विरोध आहे. तरीही आपत्ती सहाय्य निधी 16 अब्ज डॉलरनी वाढवण्याची मागणी अध्यक्ष बायडेन यांनी केल्यामुळे संसदेने ही विनंती मान्य केली. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे सरकारला 17 नोव्हेंबरपर्यंतचा निधी उपलब्ध होणार आहे.

शनिवारी संसदेतील चर्चेदरम्यान सभापती केविन मॅक्कार्थी यांनी खर्चात कपात करण्याची उजव्या रिपब्लिकन पक्षाची मागणी अचानकपणे नाकारली आणि त्याऐवजी डेमोक्रॅटिक पक्षाची विधेयक मंजूर करण्याची मागणी उचलून धरली. त्यामुळे त्यांच्या पक्षाचा रोष त्यांनी ओढवून घेतला. पण विधेयक मंजूर झाले.

अमेरिकेच्या सर्व जनतेसाठी ही एक चांगली बातमी असल्याचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी म्हटले आहे.जर हे विधेयक मंजूर झाले नसते, तर तब्बल दोन दशलक्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि राखीव सुरक्षा दल कर्मचाऱ्यांना वेतनाशिवाय काम करावे लागले असते.