जगातील महासत्ता असलेल्या अमेरिकेमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतरही या देशाच्या काही धोरणांमध्ये बदल झाला नसल्याच्या गोष्टी समोर येत आहे. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या प्रशासनाने ज्याप्रकारे आणि ज्या शब्दांमध्ये चीनला तंबी दिली आहे, ती पाहता आगामी कालावधीमध्ये अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध कसे असतील याची चुणूक पाहायला मिळाली आहे. शेजारी देशांना दहशतीखाली ठेवण्याचा चीनचा प्रयत्न चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट मत अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाने व्यक्‍त केले आहे, हे या ठिकाणी महत्त्वाचे आहे. 

दुसरीकडे चीनने अमेरिकेच्या या धोरणावर टीका केली असून चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये अमेरिकेचा हस्तक्षेप आम्हाला मुळीच मान्य नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दक्षिण चीन समुद्रात अद्यापही अमेरिकेच्या युद्धनौका कार्यरत असल्याने पुन्हा एकदा अमेरिका आणि चीन आमनेसामने आले आहेत. या परिस्थितीचा लाभ उठवण्याचे परराष्ट्रविषयक कौशल्य आता भारतीय नेत्यांना दाखवावे लागणार आहे. कारण भारत आणि चीन यांच्यामध्ये लडाखच्या पूर्व भागामध्ये गेल्या पाच-सहा महिन्यांच्या कालावधीत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक वेळा संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही जवान शहीदही झाले आहेत. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी भारत आणि चीन यांच्यामध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या असल्या तरी त्यातून कोणताही तोडगा निघालेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर आता अमेरिकेने थेट चीनला तंबी दिली असल्याने त्या परिस्थितीचा लाभ उठवण्याचे काम भारतीय नेत्यांना करावेच लागेल. 

भारताव्यतिरिक्‍त नेपाळ, भूतान या देशांमध्येही चीन जो बळाचा वापर करत आहे तोही चिंताजनक असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. चीनच्या वाढत्या साम्राज्यवादी कारवायांना प्रतिबंध करण्यासाठी अमेरिकेने आता प्राधान्य दिल्याची बाब समोर येत असल्याने या बाबतीत भारताने अमेरिकेच्या पाठीशी उभे राहायला हवे. कारण चीन कोणालाच ऐकत नाही आणि कोणाचेच ऐकत नाही असे आतापर्यंतचा इतिहास सांगतो. कोणत्याही प्रकारे स्वतःच्या साम्राज्याचा विस्तार करण्याचे काम चीन करत आला आहे. पूर्व लडाखमधील कारवाया त्याचाच एक भाग आहे. केवळ जमिनीवर साम्राज्य वाढवण्यासाठी चीन प्रयत्न करतो असे नाही, तर समुद्र हद्दीतही स्वतःचा विस्तार करण्याचे काम गेली काही वर्षे चीन करत आहे. दक्षिण आणि पूर्व चिनी समुद्रातही चीनने वादग्रस्त दावे केले आहेत. तेथील समुद्रावर आपला हक्‍क सांगण्यासाठी चीनने तेथे मानवनिर्मित बेटे बांधून लष्करीकरण सुरू ठेवले आहे. समुद्रामधील चीनच्या कारवायांबाबत व्हिएतनाम, फिलिपाइन्स अशा अनेक देशांनी आक्षेप घेतला आहे, पण चीनचा त्यावर कोणताही परिणाम होत नाही. या समुद्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर खनिजे आणि नैसर्गिक संपत्ती उपलब्ध असल्याने चीनचा त्यावरच डोळा आहे, म्हणूनच त्यांना त्या समुद्रावर आपला हक्‍क सांगायचा आहे. या समुद्री क्षेत्रातील चीनच्या कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच अमेरिकेने त्या ठिकाणी आपल्या युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. 

अमेरिकेचे सध्याचे धोरण पाहता ते संपूर्णपणे चीन विरोधी असल्याने त्याचा दुसरा अर्थ अमेरिका भारताच्या बाजूने उभे राहील, असा घेता येतो. जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या भारतीय सागरी विभागातील भारत आणि इतर देशांच्या पाठीशी अमेरिका खंबीरपणे उभी राहील, असे स्पष्ट आश्‍वासन अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाच्या प्रवक्‍त्या एमिली हॉर्न यांनी दिले असल्याने चीनचा जळफळाट झाला आहे आणि त्यातूनच अमेरिकेने चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये लक्ष घालू नये असा इशारा चीनने दिला आहे. हॉंगकॉंग, तिबेट या सारख्या विषयांमध्ये अमेरिकेने अजिबात लक्ष घालू नये कारण तो आमच्या राष्ट्रीय स्वाभिमानाचा विषय असल्याचे अमेरिकेला सुनावले आहे. अमेरिकेच्या जगातील स्थानाला आव्हान देण्याचा चीनचा कोणताही विचार नाही, पण चीनच्या प्रगतीला कोणतीही ताकद रोखू शकणार नाही, असे मत चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या संचालकाने व्यक्‍त केले आहे, हेसुद्धा या ठिकाणी महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेच्या महासत्ता पणाला किंवा त्यांच्या बलाढ्य पणाला आम्ही कोणतीही किंमत देत नाही, असे चीनला सुचवायचे आहे. एकंदरीत परिस्थिती पाहता आगामी कालावधीमध्ये पुन्हा एकदा चीन विरुद्ध अमेरिका असा राजकीय संघर्ष पाहायला मिळणार आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यात मुळातच व्यापारी संघर्ष सुरू असल्याने आता पुढील टप्पा म्हणूनच या राजकीय संघर्षाकडे पाहावे लागेल. 

अमेरिकेलाही चीनपेक्षा भारताची मैत्री जास्त महत्त्वाची असल्याने चीन विरोधात भारताची बाजू घेणे त्यांच्यासाठी ही सोयीची आहे, तर जागतिक राजकारणात वातावरण निर्मिती करण्यासाठी भारताला अमेरिकेची मैत्री महत्त्वाची ठरणार आहे. ज्याप्रकारे गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने राजकीय मुत्सद्देगिरी दाखवून आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये पाकिस्तानला एकटे पाडले आहे त्याच प्रकारे आता चीनबाबतही हालचाली कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठीच अमेरिकेची ही मैत्री अत्यावश्‍यक आहे. चीनच्या साम्राज्यविस्ताराच्या धोरणाचा फटका बसणाऱ्या सर्वच शेजारी देशांची एकत्रित मोट बांधून भारत अमेरिकेच्या पाठीशी उभा राहिला तर चीनवर निश्‍चितच दबाव निर्माण होईल. फक्‍त या निमित्ताने अमेरिका भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये लक्ष घालणार नाही याची दक्षताही भारताला घ्यावी लागेल. कारण भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा संघर्ष सोडवण्यासाठी कोणत्याही त्रयस्थ देशाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही, असे भारताने अनेक वेळा सर्वांना सुनावले असल्यानेच अमेरिकेला ठराविक अंतरावर ठेवण्याचे कामही यानिमित्ताने भारताला करावे लागणार. 

अमेरिकेच्या नवीन प्रशासनाचे चीन बाबतचे धोरण कसे असेल याची चुणूक या निमित्ताने चीनला पाहायला मिळाली असल्याने चीनलाही आपल्या धोरणात बदल करावा लागणार आहे. आतापर्यंत चीनने जगातील कोणत्याही देशाच्या दबावाला बळी पडून माघार घेतली आहे, असे घडले नसल्याने त्यांचे नवीन धोरण अधिकच आक्रमक असणार. चीनपासून अमेरिका हजारो किलोमीटर लांब असल्याने शेजारी देश असलेल्या भारताला या चीनच्या नव्या आक्रमक धोरणाचा त्रास होणार नाही, याची काळजी भारतासह सर्वच शेजारी देशांना घ्यावी लागणार.