RBI Rules: जर तुम्ही ईएमआय (EMI) वर मोबाईल, लॅपटॉप किंवा टॅब्लेट खरेदी केला असेल आणि काही कारणामुळे ईएमआय वेळेवर भरू शकला नाहीत, तर बँक तुमचा फोन दूरवरून (रिमोटली) लॉक करेल का? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात असतो. मात्र, आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) याबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून मोठा दिलासा दिला आहे.

आरबीआयचे हे नवीन नियम १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहेत. या नियमांनुसार, बँकांना आणि फायनान्स कंपन्यांना मनमानी पद्धतीने ग्राहकांचे डिजिटल उपकरणांचे ॲक्सेस बंद करता येणार नाही.

वैयक्तिक किंवा इतर कर्जासाठी फोन लॉक करता येणार नाही –

तुम्ही पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन किंवा इतर कोणतेही कर्ज घेतले असेल आणि त्याचा हप्ता थकला असेल, तर बँक तुमचा मोबाईल किंवा लॅपटॉप रिमोटद्वारे बंद करू शकणार नाही. फोन किंवा लॅपटॉपवर तांत्रिक बंदी (Device Lock) घालण्याची परवानगी फक्त अशाच प्रकरणात असेल, जिथे तोच मोबाईल किंवा लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी फायनान्स/कर्ज घेण्यात आले आहे.

हप्ता चुकताच लगेच डिव्हाईस लॉक नाही –

जरी तुम्ही मोबाईल किंवा लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठीच कर्ज घेतले असेल आणि त्याचा ईएमआय थकला, तरीही बँकेला लगेचच तुमचा फोन किंवा लॅपटॉप बंद करण्याची मुभा असणार नाही. आरबीआयच्या नियमांनुसार, बँकांना वसुलीसाठी टप्प्याटप्प्याने योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी लागेल. सुरुवातीलाच डिव्हाईस पूर्णपणे लॉक करता येणार नाही.

इनकमिंग कॉल्स आणि एसएमएस सेवा सुरूच राहणार –

विशेष परिस्थितीमध्ये बँकेला फायनान्स केलेल्या डिव्हाईसवर मर्यादा आणावी लागली, तरीही काही महत्त्वाच्या अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवाव्या लागतील. यामध्ये इनकमिंग कॉल्स, एसएमएस (SMS) आणि इमर्जन्सी कॉल्स (आणीबाणीच्या सेवा) बंद करता येणार नाहीत. यामुळे कठीण प्रसंगात ग्राहकाला अत्यावश्यक संपर्क साधता येईल.

मान्यताप्राप्त सॉफ्टवेअरचाच वापर बंधनाकारक –

डिव्हाईस लॉक करण्यासाठी वापरात येणारे तंत्रज्ञान हे डिव्हाईस मॅन्युफॅक्चरर (OEM) किंवा ऑपरेटिंग सिस्टम प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रमाणित (Certified) असणे अनिवार्य आहे. तसेच बँक आणि ही सुविधा देणाऱ्या थर्ड पार्टी सर्व्हिस प्रोव्हायडरला आवश्यक ते सर्व प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक असेल.

रिकव्हरी एजंट्सच्या मनमानीला चाप –

लोन रिकव्हरी एजंट्सच्या त्रासाला आळा घालण्यासाठी आरबीआयने नियम अधिक कडक केले आहेत. बँका केवळ तेवढीच माहिती रिकव्हरी एजंट्ससोबत शेअर करू शकतील, जी वसुलीच्या कामासाठी आवश्यक आहे. ग्राहकांना मानसिक त्रास देणे, अपशब्द वापरणे किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दबाव टाकणे यासारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी रिकव्हरी प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक ठेवण्याचे निर्देश आरबीआयने दिले आहेत.