Ram Mandir Donation – अयोध्येतील राम मंदिरात मिळणाऱ्या देणग्यांच्या व्यवस्थापनातील अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर प्राधान्याने सुनावणी घेण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. या प्रकरणात कोणतीही तातडी नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठासमोर सोमवारी सादर करण्यात आलेल्या ५२९ नवीन प्रकरणांमध्ये ही याचिका ३९२ व्या क्रमांकावर सूचीबद्ध करण्यात आली होती.

न्यायमूर्ती पंकज भाटिया आणि न्यायमूर्ती अमिताभ कुमार राय यांचा समावेश असलेल्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने सांगितले की, आमच्याकडे आधीच मोठ्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि हे प्रकरण प्राधान्याने ऐकण्याचे कोणतेही कारण नाही.

राज्य सरकारने या प्रकरणाची आधीच दखल घेतली असल्याने सध्याच्या टप्प्यावर यात कोणतीही तातडी नाही, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.

याचिकाकर्ते मोहित अशोक यांनी राम मंदिरात देणगी म्हणून मिळालेल्या निधीचा गैरवापर झाल्याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे.

तसेच, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्यामार्फत या प्रकरणाचे लेखापरीक्षण करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

भक्तांनी दिलेल्या देणग्यांच्या व्यवस्थापनात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला असून, मंदिर निधीच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली आहे.