नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ८ महिन्यांत भारताची युरिया आयात दुपटीहून अधिक वाढली असून ती ७.१७ दशलक्ष टनांवर पोहोचली आहे. युरियाच्या देशांतर्गत उत्पादनात झालेली घट आणि खतांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला मोठ्या प्रमाणावर परकीय पुरवठ्यावर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एफएआय) प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. वाढती मागणी पुर्ण करण्याठी युरियाची आयात वाढली आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत युरियाच्या आयातीत १२०.३ टक्क्यांची प्रचंड वाढ नोंदवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात ही आयात केवळ ३.२६ दशलक्ष टन इतकी होती. दुसरीकडे, याच ८ महिन्यांच्या काळात देशांतर्गत युरिया उत्पादनात ३.७ टक्क्यांची घट होऊन ते १९.७५ दशलक्ष टनांवर स्थिरावले आहे. केवळ नोव्हेंबर महिन्यात युरियाची आयात ६८.४ टक्क्यांनी वाढून १.३१ दशलक्ष टन झाली आहे, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ती ०.७८ दशलक्ष टन होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नोव्हेंबरमध्ये युरियाची विक्री ४.८ टक्क्यांनी वाढून ३.७५ दशलक्ष टन झाली आहे. उत्पादनातील ही तूट भरून काढण्यासाठी आणि रब्बी हंगामातील शेतकऱ्यांची गरज भागवण्यासाठी सरकारने आयातीचा वेग वाढवला आहे. केवळ युरियाच नव्हे, तर डाय-अमोनियम फॉस्फेट म्हणजेच डीएपीच्या बाबतीतही भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व वाढले आहे. गेल्या वर्षी डीएपीच्या एकूण पुरवठ्यात आयातीचा वाटा ५६ टक्के होता, तो आता ६७ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. त्याबरोबरच कॉम्प्लेक्स एनपीके खतांचे उत्पादन १३.८ टक्क्यांनी वाढून ८.१५ दशलक्ष टनांवर, तर आयात दुप्पट होऊन २.७२ दशलक्ष टनांवर गेली आहे. त्याची विक्रीमात्र स्थिर राहिली (१०.३८ दशलक्ष टन). म्युरिएट ऑफ पोटॅशची विक्री ८.६ टक्क्यांनी वाढली आहे. दरम्यान, एसएसपी म्हणजेच सिंगल सुपर फॉस्फेटच्या बाबतीत मात्र दिलासादायक चित्र पाहायला मिळत आहे. या स्वदेशी खताच्या उत्पादनात ९.५ टक्के आणि विक्रीत १५ टक्क्यांची वाढ झाली असून, शेतकऱ्यांचा कल आता भारतीय बनावटीच्या खतांकडे वाढत असल्याचे हे संकेत आहेत. पुरवठा साखळीत सुधारणा अवश्यक एफएआयचे महासंचालक डॉ. सुरेश कुमार चौधरी यांनी सांगितले की, समन्वित नियोजनामुळे आम्ही खतांची विक्री वाढवण्यात यशस्वी झालो आहोत, परंतु युरिया आणि डीएपीसाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागणे हे पुरवठा साखळी व्यवस्थापनासमोरील मोठे आव्हान आहे.खतांची उपलब्धता विनाव्यत्यय राहावी यासाठी सरकारने ही रणनीती आखली आहे. आम्ही नियोजित आयातीद्वारे महत्त्वपूर्ण पोषक तत्वे सुरक्षित करत आहोत, त्याच वेळी देशांतर्गत फॉस्फेट उत्पादनाला बळकटी देत आहोत. पुढे जाऊन, एफएआय शाश्वत शेतीला पाठिंबा देण्यासाठी डेटा-आधारित नियोजन आणि पोषक तत्वांच्या वापरामध्ये विविधीकरणावर लक्ष केंद्रित करेल, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.सध्या युरियावर केंद्र सरकारकडून अनुदानित दिले जाते, १ नोव्हेंबर २०१२ पासून नीम कोटिंग शुल्क आणि कर वगळता ४५ किलोच्या गोणीची किंमत २४२ रुपयांवर स्थिर आहे.
