Key Money Changes From April 1 | नवीन आर्थिक वर्ष उद्यापासून (1 एप्रिल) सुरू होत आहे. या नवीन वित्तीय वर्षाच्या सुरुवातीसोबतच अनेक महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. यामध्ये युपीआय पेमेंटपासून ते बँकांमध्ये किमान शिल्लक ठेवण्याच्या नियमांचा समावेश आहे. हे बदल कोणते आहेत, त्याविषयी जाणून घेऊयात.

आता 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त

ज्या व्यक्तींचे वार्षिक उत्पन्न 12 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना पुढील आर्थिक वर्षापासून कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी 75 हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन देखील उपलब्ध असेल. त्यामुळे नवीन कर प्रणालीनुसार 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होईल. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कर स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत.

नवीन जीएसटी नियमांची सुरुवात

1 एप्रिलपासून पोर्टलवर मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) लागू होणार आहे. ही प्रणाली सुरू झाल्यामुळे करदात्यांसोबत होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटनांमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, आता केवळ 180 दिवसांपेक्षा जुने नसलेले बेस डॉक्युमेंट असलेल्यांसाठीच ई-वे बिल जनरेट केले जाऊ शकणार आहे.

यूपीआय आयडीवरून होणार नाही पेमेंट

नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) युपीआय संदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, आता बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर (PSP) यांना दर आठवड्याला त्यांचे क्रमांक अपडेट करावे लागतील. यामुळे जे युपीआय आयडी बऱ्याच कालावधीपासून निष्क्रिय आहेत, ते बंद केले जाऊ शकतात. NPCI च्या या मार्गदर्शक सूचनांचा उद्देश कोणत्याही समस्येशिवाय व्यवहार करणे हा आहे.

क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये बदल

SBI SimplyCLICK आणि एअर इंडिया एसबीआय प्लॅटिनम क्रेडिट कार्डच्या (Air India SBI Platinum Credit Card) रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टममध्ये बदल करण्यात आला आहे. ॲक्सिस बँक (Axis Bank) त्यांच्या विस्तारा क्रेडिट कार्डला अपडेट करत आहे.

या बँकांनी वाढवली किमान शिल्लक मर्यादा

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (State Bank of India), पंजाब नॅशनल बँक (Punjab National Bank), कॅनरा बँक (Canara Bank) यासह काही बँकांनी 1 एप्रिलपासून किमान शिल्लक ठेवण्याच्या मर्यादेत बदल केला आहे. मर्यादेपेक्षा कमी पैसे खात्यात असल्यास या बँकांच्या ग्राहकांना दंड भरावा लागेल.