UPI :  लोकसभेने पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स कायदा, 2007 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले असले तरी, ग्राहक आणि लहान व्यापारी मोफत युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (युपीआय) सेवांचा लाभ घेणे सुरूच ठेवतील, असे पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने सांगितले.

या कायद्यानुसार, बँका आणि इतर सेवा पुरवठादारांना युपीआय आणि इतर अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींद्वारे होणार्‍या पेमेंटवर शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार सरकारला आहे.

युपीआय शुल्काबाबत सुरू असलेल्या चर्चेवर स्पष्टीकरण देताना, पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की, किराणा दुकानांसह लहान व्यापारी मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) न भरता युपीआय पेमेंट स्वीकारणे सुरूच ठेवतील.

अलीकडील चर्चा युपीआयच्या पायाभूत सुविधांना आधार देण्यासाठी एक शाश्वत आर्थिक मॉडेल विकसित करण्यावर केंद्रित आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी सांगितले की, डिजिटल व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) व्यापार्‍यांना लागू होतो, ग्राहकांना नाही, आणि या एमडीआर शुल्कामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना पायाभूत सुविधा व सुरक्षेमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यास मदत होईल.

राष्ट्रीय डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधा चालवण्यासाठी तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, अनुपालन, फसवणूक प्रतिबंध, ग्राहक सहाय्य आणि नवोन्मेष यावर सतत खर्च करणे आवश्यक आहे. तसेच, हा खर्च सध्या बँका आणि या परिसंस्थेत सहभागी असलेल्या पेमेंट सेवा प्रदात्यांकडून उचलला जातो. भविष्यात मोठ्या व्यापार्‍यांवर व्यापारी सेवा शुल्क आकारले गेले तरी, ग्राहकांना युपीआयवापरण्यासाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत.

व्यापारी सेवा शुल्क, हे व्यापारी आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांमधील व्यावसायिक करार आहेत आणि ते ग्राहकांसाठी शुल्क ठरत नाहीत. असे करार जागतिक स्तरावर डिजिटल पेमेंट प्रणालींमध्ये सामान्य आहेत, असेही त्यात नमूद केले आहे.

जुलैमध्ये यूपीआयद्वारा 29.9 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार –

युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (युपीआय) द्वारे होणारे व्यवहार जुलै महिन्यात पुन्हा एकदा 29.9 लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले आहेत.यूपीआय व्यवहारांनी मे महिन्यात 29.9 लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी उच्चांक गाठला होता.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, जुलैमध्ये यूपीआय व्यवहारांची संख्या 23.66 अब्ज होती, जी मे महिन्यातील 23.2 अब्ज आणि जूनमधील 22.72 अब्ज व्यवहारांपेक्षा जास्त आहे.

मागील वर्षीच्या याच महिन्यातील 25.08 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत जुलैमध्ये व्यवहारांचे मूल्य 29.88 लाख कोटी रुपये होते, ज्यात 19 टक्के वार्षिक वाढ नोंदवली गेली.जून 2026 मध्ये एकूण 19.46 अब्ज यूपीआय व्यवहार झाले.

यूपीआय भारताच्या डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमचा पाया अधिक मजबूत करत आहे. जुलै 2026 मध्ये, या प्रणालीद्वारे 29.88 लाख कोटी रुपयांचे 23.66 अब्ज व्यवहार झाले. यूपीआयचा स्वीकार जसजसा वाढत जाईल, तसतसे तळागाळात विश्वास, जागरूकता आणि वापराची सुलभता निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. पुढे ते म्हणाले की, डिजिटल पेमेंटच्या वाढीमुळे संपूर्ण भारतात व्यापक आणि अधिक अर्थपूर्ण आर्थिक समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाया मजबूत करणे आवश्यक असेल.

यूपीआय आता यूएई, सिंगापूर, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका, फ्रान्स, मॉरिशस आणि कतारसह सुमारे दहा देशांमध्ये सुरू आहे, ज्यामुळे भारत डिजिटल पेमेंटमध्ये जागतिक स्तरावर अग्रणी म्हणून स्थापित झाला आहे.

त्याच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय स्वीकृतीमुळे परदेशातून येणार्‍या पैशांना (रेमिटन्स) चालना मिळत आहे, आर्थिक समावेशाला प्रोत्साहन मिळत आहे आणि जागतिक फिनटेक क्षेत्रात भारताचे स्थान मजबूत होत आहे.