Mahila Yojana : उत्तर प्रदेशातील २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिलांना आर्थिक मदत देण्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी महिलांना ४० हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारकडून ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या प्रस्तावाला अद्याप अधिकृत मंजुरी मिळालेली नाही.

५० हजार रुपयांच्या मदतीवर विचार सुरू –

मीडिया रिपोर्टनुसार, योगी सरकार महिलांना ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्याच्या प्रस्तावाचा विचार करत आहे. या योजनेसाठी किती निधी लागेल आणि सरकारी तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडेल, याचा अंदाज घेतला जात आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ सर्व महिलांना मिळणार की ठरावीक निकष पूर्ण करणाऱ्या महिलांनाच दिला जाणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

तसेच ही रक्कम एकाच वेळी दिली जाणार की टप्प्याटप्प्याने, याबाबतही निर्णय झालेला नाही. योजनेचा अंतिम आराखडा तयार झाल्यानंतरच यासंदर्भातील चित्र स्पष्ट होईल.

DBT किंवा जुन्या योजनांमधून मिळू शकते मदत

महिलांपर्यंत आर्थिक मदत पोहोचवण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार केला जात आहे. पात्र महिलांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने पैसे जमा करण्याचा एक पर्याय आहे. तसेच सध्या सुरू असलेल्या महिला कल्याण योजनांमध्ये बदल करूनही मदत दिली जाऊ शकते.

यामध्ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराधार महिला पेन्शन योजना आणि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना यांचा विचार होऊ शकतो. कन्या सुमंगला योजनेत मुलींच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. निराधार महिला पेन्शन योजनेत पात्र महिलांना आर्थिक आधार मिळतो, तर सामूहिक विवाह योजनेत गरीब कुटुंबांतील मुलींच्या लग्नासाठी मदत केली जाते.

मात्र, या योजनांद्वारेच ५० हजार रुपयांची मदत दिली जाणार की स्वतंत्र योजना सुरू होणार, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.

अखिलेश यादवांचे ४० हजारांचे आश्वासन

समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी ‘स्त्री सन्मान-समृद्धी योजने’अंतर्गत महिलांना ४० हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यानंतर योगी सरकारकडून ५० हजार रुपयांच्या मदतीचा विचार सुरू असल्याची चर्चा आहे.

योगी सरकारचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मदतीची रक्कम अखिलेश यादव यांनी दिलेल्या आश्वासनापेक्षा १० हजार रुपयांनी अधिक असेल. मात्र, दोन्ही बाबींमध्ये महत्त्वाचा फरक आहे. अखिलेश यादव यांची घोषणा हे निवडणुकीतील आश्वासन आहे, तर योगी सरकारची ५० हजार रुपयांची मदत अद्याप केवळ विचाराधीन प्रस्ताव आहे. त्यामुळे ही रक्कम निश्चित झाल्याचे समजणे चुकीचे ठरेल.

महिला मतदारांवर राजकीय पक्षांचे लक्ष

उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात महिला मतदारांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. राज्यात महिला मतदारांची संख्या सहा कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जाते. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांचे मतदानाचे प्रमाण सुमारे ६२.२४ टक्के होते. तर पुरुषांचे मतदानाचे प्रमाण ५९.५६ टक्के होते. म्हणजेच पुरुषांच्या तुलनेत महिलांनी अधिक मतदान केले होते.

निवडणुकीनंतरच्या काही सर्वेक्षणांमध्येही भाजपला महिला मतदारांचा चांगला पाठिंबा मिळाल्याचे संकेत मिळाले होते. त्यामुळे २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी महिलांसाठी आर्थिक मदतीच्या योजना जाहीर करण्यावर राजकीय पक्षांचा भर राहण्याची शक्यता आहे. भाजप आणि समाजवादी पक्ष या दोन्ही पक्षांसाठी महिला मतदार महत्त्वाचे ठरू शकतात.

योगी सरकारच्या अधिकृत घोषणेकडे लक्ष

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलांसाठी आर्थिक मदतीचे पॅकेज आणण्याबाबत बोलले असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, ५० हजार रुपयांची मदत देण्याबाबत सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे महिलांना प्रत्यक्षात किती मदत मिळणार, कोणाला मिळणार आणि पैसे कधी दिले जाणार, हे सरकारच्या अंतिम निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.