bjp @ up म्हणजे भ्रष्टाचार झाकणारा पक्ष; योगींना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा “प्रसाद’

लखनऊ : उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्याच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप सुरू केल्याने तेथे बीजेपी म्हणजे भ्रष्टाचार झाकणारा पक्ष अशी टीका होऊ लागली आहे. या वादाची सुरवात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली. त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा कारभार आणि त्यातील भ्रष्टाचारावर जाहीरपणे बोट ठेवले. या खात्याचा कार्यभार उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्याकडे आहे. मौर्य यांनी महिन्यातच लखनऊ विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचाराने बरबटले असल्याचा आरोप केला. या प्राधिकरणाचा अधिभार मुख्यमंत्र्यांकडे आहे.

या जाहीर वादानंतर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यातील वादाची रसभरीत चर्चा उत्तर प्रदेशच्या सत्ताकारणाचे केंद्र असलेल्या लोकभवनमध्ये रंगली आहे. या वादाला ऑक्‍टोबरमध्ये तोंड फुटले. रस्ते आणि त्याची देखभाल याबाबत मुख्यमंत्रत्र्यांनी गेल्या महिन्यात बैठक बोलावली. त्या बैठकीला मौर्य अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे, ही बैठक वादात सापडली. त्याबैठकीत योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशमधील रस्त्यांच्या स्थितीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांची डागडुजी करण्यासाठी मुदत आखून दिली. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्टाचारवरही त्यांनी बोट ठेवले.

योगी आदित्यनाथ येवढ्यावरच न थांबता त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम, नगर विकास आणि जलसंधारण विभागात गेल्या दोन वर्षात काढलेल्या निविदांच्या चौकशीचे आदेश दिले. यामुळे संतप्त झालेल्या मौर्य यांनी महिनाभराने त्याचे उट्टे काढले. त्यांनी 13 नोव्हेंबरला लखनऊ विकास प्राधिकरणातील भ्रष्टाचाराबाबत पत्र लिहले. व्यावसायिक भूखंड वाटपात घोटाळा, अपार्टमेंटच्या बांधकामात अनियमितता, योजनांच्या एकत्रीकरणात फसवणूक आणि प्राधिकरणातील बेपत्ता कागदपत्रांवर बोट ठेवले. हे सारे खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या लाभासाठी केल्याचे त्यांनी नमूद केले.

प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पोलिसांत गुन्हे नोंद असलेल्या बिल्डरचे प्रकल्प मंजूर केले आहेत. तर पोलिस दफ्तरी फरार अशी नोंद असलेल्या एका बिल्डरचा सुल्तानपूर येथील प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. पारिजात, पंचशील, स्मृती अिांण सहज या अपार्टमेंटच्या कामातील अनियमितता सिध्द होऊनही त्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकले नाही याउलट त्यांनाच अधिकाधिक कामे दिल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. संस्थेला भूखंड देताना तीन वर्ष संस्था अस्तित्वात हवी अशी अट आहे. मात्र भूखंड वाटपाआधी नउ दिवस अस्तित्वात आलेल्या कंपनीलाही जागांचे वाटप करण्यात आले आहे. या आरोपांच्या पुष्टी देण्यासाठी मौर्य यांनी स्थानिक वर्तमानपत्रांची कात्रणेही जोडली आहेत.

काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्याच्या घरावर दगडफेक करायची नसते, असा इशारा मौर्य समर्थकांनी दिला आहे.