पुणे -भारतीय मनुष्यबळापैकी 90 टक्‍के भाग असंघटित क्षेत्रामधून येतो. बिगारी काम, कचरा वेचक, बांधकाम मजूर, घरकाम करणारे, फिरते विक्रेते इत्यादी आणि यांचे अर्थव्यवस्थेमध्ये 40 टक्‍के योगदान आहे.

टाळेबंदीच्या कालावधीत या लोकांची स्थिती आणखीनच वाईट झाली आहे. सरकारने आता त्यांच्याकरता पॅकेजेस जाहीर केले आहेत आणि ते एक उल्लेखनीय पाऊल आहे. मात्र, या योजनांची अंमलबजावणी करताना सर्वांत तळागाळातल्या लाभार्थीपर्यंत त्या पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असे मत विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. विलास आढाव यांनी व्यक्‍त केले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागातर्फे आयोजित बेविनारमध्ये ते बोलत होते. सध्याच्या करोना संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर, संपूर्ण जगासमोर मानवी आयुष्य वाचवायचे आणि त्याचवेळी अर्थकारणाची घडी बिघडू द्यायची नाही असे दुहेरी पेच पडला आहे, असेही ते म्हणाले.