-राहुल गोखले

बिहारमध्ये संयुक्‍त जनता दल (जेडीयू) आणि भाजपचे सरकार सत्तेत असले तरीही त्यावर भाजपचाच वरचष्मा आहे, हे लपलेले नाही.

नितीश कुमार यांचे पंख निवडणुकीत कापले गेले आहेत आणि त्यालाही पासवान यांच्या लोक जनशक्‍ती पक्षाला आपले बाहुले म्हणून वापरण्याची भाजपची क्‍लृप्तीच कारणीभूत आहे, हेही उघड आहे. नितीश कुमार जरी मुख्यमंत्री असले तरीही त्यांना निर्णयस्वातंत्र्य नाही, हे भाजपने दोन उपमुख्यमंत्री नेमले तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. त्यातच अरुणाचल प्रदेशात भाजपने चक्‍क जेडीयूच्याच सहा आमदारांना आपल्या पक्षात ओढल्याने जेडीयूविषयी आपल्याला किती ममत्व आहे हेही भाजपने दाखवून दिले आहे. अशा स्थितीत नितीश यांच्यावर भाजपची साथ सोडण्यासाठी पक्षातूनच दबाव येत असल्यास नवल नाही.

किंबहुना तोच धागा पकडत राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते श्‍याम रजक यांनी जेडीयूचे 17 आमदार आपल्या संपर्कात असल्याचा दावा केला आहे. त्यापुढे जाऊन जेडीयूच्या 43 पैकी 28 आमदारांनी वेगळा गट केला तर पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन न होता आपली आमदारकी शाबूत ठेवत ते आमदार राजदला सरकार बनविण्यासाठी पाठिंबा देऊ शकतील, असेही म्हटले आहे. नितीश यांनी जेडीयूच्या अध्यक्षपदी रामचंद्र प्रसाद सिंग यांची नेमणूक करून भाजपपासून आपण अंतर ठेवू इच्छितो हा मनसुबा स्पष्ट केला आहे आणि भाजपविषयी आपल्या नाराजीचेही संकेत दिले आहेत. मात्र, यात सगळ्यात कळीचा मुद्दा म्हणजे आपल्याच मित्रपक्षांच्या मूळावर येणारा भाजपचा विस्तारवाद. भाजपच्या मित्रपक्षांच्या दृष्टीने ती अधिक चिंतेची बाब.

एक काळ असा होता जेव्हा भाजपला मित्रपक्षांची गरज होती कारण स्वबळावर सत्तेत येण्याचे सामर्थ्य त्या पक्षात नव्हते. अर्थात, बिगरकॉंग्रेस वादातून जन्माला आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत भाजप हाच सर्वात मोठा पक्ष होता. तथापि, तरीही मित्रपक्षांशिवाय भाजपला सत्ता मिळणे शक्‍य नव्हते. तेव्हा ममता बॅनर्जी, जयललिता, समता पक्ष अशा नाराजांची मनधरणी करण्याची वेळ वाजपेयी यांच्यावर कशी यायची याचे विस्मरण होता कामा नये. मात्र, राजकारण प्रवाही असते. कॉंग्रेस आणि समविचारी पक्षांची घटती विश्‍वासार्हता आणि त्यामुळे आक्रसणारा जनाधार हा अवकाश भाजपने राजकीय दृष्टीनेच नव्हे तर सामाजिक अंगानेही भरून काढला.

ज्या समाजांमध्ये भाजपला वाव नव्हता आणि त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांची मदत भाजपला लागत असे अशा समाजघटकांमध्ये देखील भाजपने आपला जम बसविला आणि त्याला मुख्यतः कारणीभूत ठरले ते मोदींचे विकासाचे मॉडेल आणि मतदारांमध्ये तरुणाईचे वाढलेले प्रमाण. या दोन्हींत जातीपातीच्या राजकारणाला कमी मुभा होती आणि त्याउलट आर्थिक विकासाची आस होती. गुजरात मॉडेलने सगळ्यांना भुरळ पाडली होती; भ्रष्टाचाराच्या विरोधात भाजपच सक्षमपणे लढा देऊ शकतो हा विश्‍वास निर्माण करण्यात भाजप नेतृत्व यशस्वी झाले. विरोधकांनी त्याला आपल्या कृतिशून्यतेतून हातभार लावला. या सगळ्याचा परिणाम असा झाला की, अनेक अपरंपरागत मतपेढ्या भाजपकडे सरकल्या आणि भाजपला मित्रपक्षांच्या कुबड्यांची गरज भासेनाशी झाली. त्यातही भाजप आपला विस्तार कसा होईल याच दृष्टीने सगळ्या घडामोडींकडे पाहू लागल्याने मित्रपक्षांशी असणाऱ्या बांधिलकीपेक्षा उपयुक्‍ततावाद प्रधान झाला. गेल्या सहाएक वर्षांत देशभर याचे दर्शन भाजपने घडविले आहे.

कृषी कायद्यांवरून नुकताच हनुमान बेनिवाल यांच्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला रामराम ठोकला. राजस्थानमध्ये राजपुतांची नाराजी ओढवून घेतलेल्या भाजपने जाट मतांची बेगमी करण्यासाठी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाशी आघाडी केली होती. कारण तत्पूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीत बेनिवाल यांच्या पक्षाने दमदार कामगिरी केली होती आणि तीन जागा जिंकल्या होत्या. तथापि, राजस्थानात गेहलोत सरकार डळमळीत करण्याचे भाजपचे प्रयत्न तूर्तास तरी फसले आहेत आणि एरव्ही बेनिवाल यांच्या तीन आमदारांना देखील जे महत्त्व आले असते ते आता भाजपच्या दृष्टीने एवढे नसावे. तेव्हा त्या पक्षाने रालोआला रामराम ठोकला तरी भाजप त्यांची मनधरणी करण्याचा संभव कमीच. शिवसेना, अकाली दल यांनी अशीच नाराजीतून भाजपची साथ सोडली आहे. पंजाबात शिरस्त्याप्रमाणे अकाली दल लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकींत भाजपपेक्षा अधिक जागा लढवत असत; मात्र गेल्या वर्षी अश्‍वनी शर्मा यांनी पंजाबात भाजपचे प्रदेशाध्यक्षपद स्वीकारले तेव्हापासून आपण मोठ्या भावाच्या भूमिकेत जाऊ इच्छितो याचे सूतोवाच केले होते. कृषी कायद्यांवरून अकालींनी भाजपची साथ सोडण्याची संधी साधली.

झारखंडमध्ये ऑल झारखंड स्टुडंट्‌स युनियन आणि भाजपमध्ये 19 वर्षे युती होती आणि 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळाले नाही त्यामुळे सरकार बनविण्यासाठी त्या पक्षाची गरज होती. तथापि 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत या मित्रपक्षाने काही अधिक जागांची मागणी केली आणि भाजपने साथ सोडली. भाजपला सत्ता मिळविता आली नाही आणि दोन्ही पक्षांनी जिंकलेल्या जागांमध्ये देखील घट झाली. मात्र, सर्व जागा लढविण्यास आता भाजप मोकळा झाला. नुकत्याच आसाममध्ये झालेल्या बोडोलॅंड प्रादेशिक परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपने ज्या बोडोलॅंड पीपल्स फ्रंटबरोबर निवडणुका लढविल्या, त्या पक्षाला सर्वाधिक 17 जागा मिळूनही भाजपने पाठिंबा न देता 12 जागा जिंकलेल्या यूपीपीएल पक्षाला समर्थन दिले. लवकरच होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला आपला विस्तार करण्यासाठी बोडोलॅंड पीपल्स फ्रंटची आता आवश्‍यकता नाही, कारण या परिषदेवर गेल्या वेळी अवघी एक जागा जिंकणाऱ्या भाजपने नऊपर्यंत मजल मारली. तेव्हा निवडणूक लढवायची एका पक्षाबरोबर आणि सत्तेत सहभागी व्हायचे दुसऱ्या पक्षाबरोबर हे भाजपचे डावपेच आसाममध्येही दिसून आले. अरुणाचलमध्ये जेडीयूला भाजपने धोबीपछाड दिले यात धक्‍कादायक काही नाही. उपयुक्‍तता संपली की मित्र पक्षांना झिडकारायचे हा भाजपचा आता हातखंडा प्रयोग झाला आहे.

मित्रपक्षांसह आघाडी मोठी करायची या वाजपेयी यांच्या काळातील विचारसरणीला भाजपने रीतसर सोडचिठ्ठी दिली आहे. याचे कारण त्या काळात भाजपला आपल्या विस्तारासाठी आणि मतांचे हस्तांतरण होण्यासाठी मित्रपक्षांची गरज होती. आता भाजपला ती गरज राहिलेली नाही. आपली गरज संपली की पाठिंबा काढून घेऊन अनेक सरकारे कॉंग्रेसने यापूर्वी पाडली आहेत, त्याचाच हा नवा अवतार. तेव्हा मित्रपक्षांची गरजेपुरती साथ आणि ती संपली की त्याच पक्षांशी काडीमोड हे प्रयोग राजकारणातील डावपेच म्हणून काहीदा क्षम्य ठरविता येतीलही. मात्र आपली प्रतिमा आणि विश्‍वासार्हता यांचा त्यात बळी जात नाही ना याची काळजी भाजप नेतृत्वाने घ्यायला हवी. सत्तेच्या विस्तारापेक्षा त्या दोन्ही बाबी अधिक स्थायी असतात.