नवी दिल्ली – वर्षभरापूर्वी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोठा गाजावाजा करत मोटार वाहन कायद्यांमध्ये बदल करून कडक दंडाच्या तरतुदी असलेले कायदे लागू केल्याचे जाहीर केले होते. अर्थात वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यावर मोठा दंड आणि परवाना रद्द सारखी कारवाई होऊ लागली. मात्र कायद्यातील या नव्या तरतुदींची भीती लवकरच संपली असल्याचे शासकीय आकडेवारीवरून दिसत आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाकडील (एनसीआरबी) नोंदीनुसार गेल्या वर्षभरात देशात चार लाख 37 हजार 396 रस्ते अपघात घडले. त्यामध्ये एक लाख 54 हजार 732 नागरिकांचा बळी गेला.  1 सप्टेंबर 2019 पासून वाहन कायद्यातील दंडाच्या वाढीव रकमेबाबतचे नवे बदल अंमलात आणले गेले. तेव्हापासून त्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत अपघातांच्या संख्येत 4 टक्क्यांनी घट झाल्याचे दिसून येते.

एनसीआरबीकडे सगळी आकडेवारी राज्यांच्या पोलिसांकडून येते. अनेकदा अपघातांची नोंद करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने अधिकृत आकडेवारीपेक्षा अपघातांमधील मृतांची संख्या 47 ते 63 टक्क्यांनी जास्त असण्याची शक्यता आयआयटी दिल्लीतील वाहतूक संशोधन आणि हानी प्रतिबंध उपक्रमातील टीमचे म्हणणे आहे.

2016 मध्ये सरकारी आकडेवारीपेक्षा भारतातील अपघातातील बळींच्या संख्या दुपटीने जास्त असल्याचा अंदाज जागतिक आरोग्य संघटनेने व्यक्त केला होता. कारण शासकीय आकडेवारी ही मोठ्या शहरांतील अपघातांच्या संख्येवरून आलेली असते आणि मोठ्या शहरांमध्ये अपघाताची नोंद होण्याचे प्रमाण जास्त असते.

वाहन कायद्यातील नव्या बदलांचा फारसा परिणाम झाला नसल्याचे राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा परिषदेचे सदस्य कमल सोई यांनी मान्य केले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी अतिशय काटेकोरपणे व्हायला पाहिजे आणि किमान 18 महिने तरी सगळ्या नियमांचे पालन होते आहे याकडे बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.

नव्या वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्यागणिक फरक आहे. लोकक्षोभ आणि राजकीय फायद्याचा विचार करून अनेक राज्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली किंवा दंडाची रक्कम कमी केली. उदाहरणार्थ केंद्राने बंधनकारक केलेल्या रकमेपेक्षा गुजरातने दंडाची रक्कम कमी केली तर ओरिसाने मार्च 2020 पासून नव्या वाहन कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केली. त्यामुळे आपण केंद्रासाठी नव्हे तर आपल्याच राज्यातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी या कायद्याची कटाक्षाने अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे सोई यांनी म्हटले आहे. या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी न करण्यातून राज्ये नागरिकांच्या जीव धोक्यात घालत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

धोकादायक पद्धतीने आणि अतिवेगाने वाहन चालवण्यामुळे भारतात अपघातांमध्ये बळी जाण्याचे प्रमाण 2019 मध्ये वाढले आहे. या वर्षात धोकादायक पद्धतीने आणि अतिवेगात वाहन चालवण्यामुळे सर्वाधिक म्हणजे एक लाख 28 हजार 798 व्यक्तींचा बळी गेला. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार एकूण रस्ते अपघातांपैकी 83 टक्के अपघात हे धोकायदायक आणि अतिवेगाने वाहन चालवण्यामुळे झाले आहेत. 2018 च्या तुलनेत अशा अपघातांमध्ये 2.2 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. 

वाहन कायद्यातील नव्या बदलांनुसार अतिवेगाने वाहन चालवल्याबद्दल वाहनाच्या प्रकारानुसार 1000 ते 4000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जातो. धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवल्याबद्दल कमीत कमी सहा महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा रू. 1000 ते 10000 दंड किंवा दोन्ही शिक्षा दिल्या जातात. मात्र अतिवेग आणि धोकादायक वाहन चालवण्यामुळे होणाऱ्या अपघातांच्या संख्येत महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या तीनच राज्यांमध्ये घट झाली आहे.

आधीच्या वर्षी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरळबरोबरच या राज्यांमध्ये सर्वाधिक अपघात झाले होते. या सहा राज्यांमध्ये भारतातील एकूण अपघातांपैकी 58 टक्के अपघात झाले होते. अपघातात मरण पावल्याच्या सर्वाधिक घटना राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य मार्गांवर झाल्या होत्या. खरे तर देशातील एकूण रस्त्याचे जाळे लक्षात घेतले तर राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य मार्गांचे प्रमाण फक्त 5 टक्के आहे. मात्र त्याठिकाणी बळी जाण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.