Union Budget 2026 : ‘PMO आणि VIP’ पाहुण्यांवर अर्थसंकल्पात कोट्यवधींची उधळण, वाचा सविस्तर…
केंद्रीय मंत्रिमंडळाशी संबंधित खर्चासाठी म्हणजेच कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री यांचे वेतन, भत्ते, प्रवास खर्च यासाठी तब्बल ६२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेकडे नेणारा मजबूत टप्पा असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, या अर्थसंकल्पाचा महाराष्ट्राला मोठा फायदा होणार असून गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
मात्र दुसरीकडे, या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांचे वेतन, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा प्रशासकीय खर्च, राजकीय पाहुण्यांचे स्वागत आणि माजी राज्यपालांवरील खर्चासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करण्यात आल्याने त्यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
मंत्री, PMO आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी किती खर्च? वाचा…
केंद्रीय मंत्रिमंडळाशी संबंधित खर्चासाठी म्हणजेच कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री यांचे वेतन, भत्ते, प्रवास खर्च यासाठी तब्बल ६२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये VVIP व्यक्तींसाठी विशेष विमानसेवा चालवण्याचा खर्चही समाविष्ट आहे.
पंतप्रधान कार्यालय (PMO) यांच्या प्रशासकीय खर्चासाठी ७३.५२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तर नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल सेक्रेटेरिएट (NSCS) च्या प्रशासकीय कामकाजासाठी आणि त्याच्या स्पेस-संबंधित कार्यक्रमांसाठी २५६.१९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रिन्सिपल सायंटिफिक अॅडव्हायझरचे कार्यालय आणि नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन यांच्यासाठी एकत्रितपणे ६५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
राजकीय पाहुणे, राष्ट्रपती भवन आणि सरकारी समारंभ :
सरकारकडून राजकीय पाहुण्यांचे स्वागत, राष्ट्रपती भवनातील रिसेप्शन आणि विविध शासकीय-राजकीय समारंभांवरील खर्चासाठी Hospitality and Entertainment या बाबीखाली ५.७६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कॅबिनेट सचिवालय आणि माजी राज्यपालांसाठी निधी :
कॅबिनेट सचिवालय आणि नॅशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्व्हेन्शन (NACWC) यांच्या प्रशासकीय खर्चासाठी ८० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच माजी राज्यपालांच्या सचिवालयाच्या मदतीसाठी स्वतंत्रपणे १.५३ कोटी रुपयांचे बजेट राखीव ठेवण्यात आले आहे.
हा खर्च प्रशासन सुरळीत चालवण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे असते. मात्र विरोधकांकडून सामान्य नागरिकांसाठीच्या योजनांपेक्षा सत्ताधाऱ्यांच्या सोयींवर अधिक खर्च होत असल्याची टीका केली जाते.
ही बातमी वाचा :






