Union Budget 2026 – आज सादर झालेला अर्थसंकल्प हा विकसित भारताच्या दिशेने जाणारा एक दमदार पाऊल आहे, उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासह रोजगारनिर्मिती करणे, हे या अर्थसंकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, अशा प्रतिक्रिया पुण्यातील राजकीय वर्तुळातून उमटल्या आहेत. “मुंबई- अहमदाबाद हायस्पीड कॉरिडोरसाठी ६,१०३ कोटी, मुंबई मेट्रोसाठी १,७०२ कोटी, पुणे मेट्रोसाठी ५१७ कोटी, एमयूटीपी-३ अंतर्गत मुंबईसाठी ४६२ कोटी, एमएमआर परिसरातील ग्रीन मोबिलिटीसाठी १५५ कोटी आणि महामार्गांवरील आयटीएससाठी ६८० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. एकूणच हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारा आहे. पुणे ग्रोथ हबला पाच वर्षात पाच हजार कोटींचा निधी मिळणार असून त्यामुळे या परिसराचा सर्वांगीण विकास होईल.” – मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय मंत्री “कॅपेक्स स्पेंडिंगमध्ये वाढ असलेला, फिस्कल डेफिसिएट कमी करणारा आणि कर्जाचे जीडीपी बरोबरचे गुणोत्तर अधिक सक्षम करणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. ज्यामध्ये भारतातील उत्पादन वाढवून, इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये सुधारणा करणारा, त्यामुळे रोजगार निर्मिती वाढवणारा, युवकांची क्षमता वाढवून त्यांच्या अपेक्षांची पूर्ती करणारा, शहरे व गावे यांचा विकास करणारा अर्थसंकल्प आहे.” – डॉ. मेधा कुलकर्णी, खासदार, राज्यसभा “हा अर्थसंकल्प भारताच्या विकासाचा रोडमॅपच आहे. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या कल्पनेतला विकसित भारत साकार करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. त्या दृष्टीने नियोजनबद्ध शहरीकरणावर भर देण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्चशिक्षण घेणार्या मुलींसाठी वसतिगृहांची योजना, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणुकीअंतर्गत नवे संस्थान, विद्यापीठ टाउनशिप आणि टेलिस्कोप इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधांसारख्या मूलभूत सोयी उभारण्याच्या हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.” – चंद्रकांत पाटील, उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री “अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि महिलांसाठी विविध योजनांवर भर दिलेला आहे. पुणे मेट्रो, पुणे ग्रोथ हब, पुणे मुंबई पुणे हैदराबाद रेल्वे कॉरिडोर यामुळे पुणे आणि परिसराच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. महिलांसाठी लखपती दीदी योजनेच्या यशानंतर महिला बचत गटांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची मोठी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढेल.” – माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री, नगरविकास विभाग “उद्योग-विद्यापीठ हब, डिझाईन शिक्षणाचा विस्तार, एआय, सेमीकंडक्टर आणि ‘एव्हीजीसी’ सारख्या क्षेत्रांतील कौशल्यविकासामुळे शिक्षण आणि रोजगार यातील दरी कमी होईल. आयुर्वेद, फार्मास्युटिकल्स, पर्यटन आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील संस्थात्मक बळकटीकरणातून रोजगारक्षम मनुष्यबळ तयार होणार आहे. सांस्कृतिक आणि वारसा क्षेत्राला दिलेले महत्त्व, पुरातत्त्वीय स्थळांचे पुनरुज्जीवन, डिजिटल नॉलेज ग्रीड आणि प्रशिक्षित पर्यटन मार्गदर्शकांमुळे इतिहाससंवर्धनासोबत प्रादेशिक विकास व रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल.” – राजेश पांडे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश, भाजप
