Union Budget 2024 : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 22 जुलै ते 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 23 जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. केंद्र सरकारच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना मान्यता दिली आहे, अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली आहे.

1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यावर्षी एप्रिलमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार होत्या. त्यामुळे सरकारने 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा सहावा अर्थसंकल्प होता. यामध्ये गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यांच्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.

दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ज्या प्रकारचा निकाल आला आहे, त्याने नरेंद्र मोदी सरकारची चिंता वाढवली आहे. जनादेशाचा व्यापक अभ्यास करता असे दिसते की मध्यम वर्ग यावेळी भाजपपासून दुरवला गेला. या वर्गात भाजपबाबत काहीशी नाराजी दिसून आली.

यामुळे काही मते पक्षाची कमी झाली आहेत तर मध्यम वर्गातील काही मतदार मतदानाबाबत उदासीन राहीला व त्याचाही फटका भाजपलाच बसला. त्यामुळे या मतदाराची नाराजी दूर करण्यासाठी कराच्या बाबतीत त्याला काही दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जाऊ शकतो असा कयास वर्तवला जातो आहे.

कोणतीही अधिकृत घोषणा सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आलेली नाही मात्र कराच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे.

आयकरात सवलत मिळाली नाही. जुन्या कर प्रणालीनुसार, केवळ 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल. तथापि, कलम 87A अंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर वाचवता येतो.

नवीन कर प्रणालीनुसार 3 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्वीप्रमाणेच करमुक्त आहे. यामध्ये, 87A अंतर्गत, पगारदार व्यक्ती ₹ 7.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आणि उर्वरित ₹ 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सूट घेऊ शकतात.

महिलांसाठी अपेक्षेपेक्षा कमी घोषणा झाल्या. 3 कोटी महिलांना करोडपती बनवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग टाळण्यासाठी 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींना मोफत लसीकरण केले जाईल. सर्व अंगणवाडी आणि आशा सेविका आणि मदतनीस यांना आयुष्मान भारत योजनेच्या कक्षेत आणले जाईल.

पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीची व्याप्ती वाढवण्यात आली नाही. त्याचबरोबर 6,000 रुपयांच्या किसान सन्मान निधीमध्येही वर्षभरात वाढ करण्यात आली नाही. सरकारने कृषी क्षेत्राला ₹1.27 लाख कोटी दिले आहेत, जे गेल्या वेळेपेक्षा फक्त 2% जास्त आहे. गेल्या वेळी कृषी अर्थसंकल्पात 1.25 लाख कोटी रुपये मिळाले होते.