Uniform Civil Code | Pushkar Singh Dhami | Uttarakhand : देवभूमी उत्तराखंडमध्ये आजपासून (27 जानेवारी 2025) मोठा बदल झाला आहे. आजपासून राज्यात समान नागरी कायदा (UCC) लागू झाला आहे. ‘UCC’ म्हणजेच समान नागरी कायदा लागू करणारा उत्तराखंड देशातील पहिलं राज्य आहे. त्यामुळे येत्या काळात उत्तराखंडमध्ये अनेक महत्वाचे बदल घडताना दिसून येणार आहेत.

यूसीसीमध्ये विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि लिव्ह-इनसाठी कायदे आहेत. सामान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा कायदा उत्तराखंडमध्ये प्रभावी राहणार नाही. विशेष म्हणजे त्याची अंमलबजावणी करून राज्य सरकारने लोकांना त्याबद्दल जागरूकही केले. तसेच आज ‘यूसीसी’चे एक पोर्टल देखील सुरू करण्यात आले आहे.

समान नागरिक संहिता लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक-युवतियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। UCC लागू होने के बाद अब किसी भी बहन-बेटी के साथ अन्याय नहीं होगा।#UCCInUttarakhand pic.twitter.com/0nePwX5a10

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 27, 2025

यूसीसीचे नियम लागू करण्यापूर्वी त्याबाबत बरेच प्रयत्न केले गेले होते. लोकांशी चर्चा करण्यात आली आणि उत्तराखंडमधील सर्वांकडून सल्ला घेण्यात आला. यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली. दरम्यान, एखाद्या राज्यात यूसीसी लागू झाल्यानं नेमके काय बदल होतात हे जाऊन घेऊयात.

‘समान नागरी कायदा’ म्हणजे नेमकं काय?

समान नागरी कायदा म्हणजे असा कायदा जो सर्व नागरिकांवर, त्यांच्या धर्म, जात, पंथ किंवा लिंग यांच्या आधारे भेदभाव न करता समानपणे लागू होतो. हा कायदा देशातील वैयक्तिक कायद्यांच्या विविधतेला एकसंध करण्याचा उद्देश बाळगतो. वैयक्तिक कायदे हे प्रामुख्याने विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि संपत्तीच्या विभागणीशी संबंधित असतात.

उदाहरणार्थ, हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी इत्यादी समुदायांसाठी वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे आहेत. समान नागरी कायदा अशा सर्व धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांना एका समान कायद्यात एकत्रित करून सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करतो.

समान नागरी कायद्याचा मुख्य उद्देश :

समानता: सर्व नागरिकांना कायद्याच्या दृष्टीने समान अधिकार आणि न्याय मिळावा.
लैंगिक समानता: महिलांना त्यांच्या धर्मानुसार भेदभाव न होता समान हक्क मिळावेत.
राष्ट्रीय एकात्मता: सर्व धर्मांचे कायदे एका ठिकाणी एकत्रित करून देशातील विविधता एकसंधतेत परिवर्तित करणे.

भारतीय संविधानातील स्थान:

भारतीय संविधानाच्या ‘कलम 44’ मध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख “राज्याच्या धोरणाचे मार्गदर्शक तत्त्व” (Directive Principles of State Policy) म्हणून केला आहे. हे तत्त्व सरकारला भविष्यकाळात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा सल्ला देते, पण हे बंधनकारक नाही.

वादग्रस्त मुद्दे :

– धार्मिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न: काही समुदायांना वाटते की त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप होणे म्हणजे त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा.

– सांस्कृतिक विविधता: भारतातील विविध धर्म, जाती आणि परंपरा यामुळे असा कायदा लागू करणे कठीण मानले जाते.

– राजकीय विरोध: विविध राजकीय पक्षांचा आणि समुदायांचा यावर विरोध किंवा समर्थन असतो, जो त्यांच्या राजकीय फायद्यांवर आधारित असतो.

गोवा राज्यात समान नागरी कायदा?

सध्या भारतात समान नागरी कायदा संपूर्णतः लागू नाही. मात्र, गोवा हे एकमेव राज्य आहे जिथे काही प्रमाणात समान नागरी कायदा लागू आहे. सध्या या भागात पोर्तुगीज कायद्याच्या प्रभावामुळे समान नियम पाळले जातात. याला ‘गोवा फॅमिली लॉ’ असे देखील म्हंटले जात.

उदाहरण :

– सध्या एका धर्मासाठी घटस्फोटाचे नियम वेगळे असतील, तर दुसऱ्या धर्मासाठी वेगळे असतात. समान नागरी कायदा यामध्ये एकसंधता आणतो.

– वारसाहक्कातही काही धर्मांमध्ये पुरुषांना जास्त हक्क मिळतात, तर महिलांना कमी हक्क मिळतात. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास हे सर्व समान केले जाईल.

उत्तराखंडमध्ये कोणते बदल होणार :

– लग्नाचं रजिस्ट्रेशन अनिवार्य असेल. त्यासाठी ग्रामसभेच्या स्तरावर देखील ही सूविधा देण्यात येणार आहे. लग्नाचं रजिस्ट्रेशन 6 महिन्यांच्या आत करावे लागेल.

– उत्तराखंडमध्ये आता लिव्ह इन रिलेशनशीपमधील जोडप्यांनाही रजिस्ट्रेशन करावे लागेल.

– लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून एखाद्या मुलाचा जन्म झाला तर त्याला लग्नानंतर होणाऱ्या मुलांसारखेच सर्व कायदेशीर अधिकार असतील.

– विवाहयोग्य मुलींचं वय एक समान असेल.

– सर्वांना मुलं दत्तक घेण्याचा अधिकार असेल.

– अन्य धर्मातील मुलांना दत्तक घेता येणार नाही.

– मुलींना मुलांच्या बरोबरीनं वारसा हक्क मिळेल.

– अनुसूचित जनजातींचा या कायद्यामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही.

– पूजा आणि परंपरेच्या प्रथांमध्ये कोणताही बदल नाही.

– बहूपत्नीत्व आणि हलाला प्रथेवर बंदी

– घटस्फोटासाठी सर्व जाती आणि धर्मासाठी एकच नियम

अन् उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू झाला…

27 मे 2022 – यूसीसीवरील तज्ञ समितीची स्थापना

2 फेब्रुवारी 2024 – यूसीसीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात आला.

8 फेब्रुवारी 2024 – राज्य विधानसभेने कायदा मंजूर केला.

8 मार्च 2024 – भारताच्या राष्ट्रपतींनी कायदा मंजूर केला.

12 मार्च 2024 – यूसीसी उत्तराखंड कायदा 2024 जारी करण्यात आला.

18 ऑक्टोबर 2024 – यूसीसी नियम लागू करण्यात आले.

27 जानेवारी 2025 – यूसीसी लागू करण्यात आला.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काय म्हणाले…

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, “भारतीय जनता पक्षाने त्यांचे सर्व संकल्प पूर्ण केले आहेत. मग ते काश्मीरमधून कलम 370 हटवणे असो, तिहेरी तलाक असो किंवा अयोध्येत भव्य राम मंदिर बांधणे असो.

ते पुढे म्हणाले, समान नागरी संहितेचा ठराव वगळण्यात आला. उत्तराखंडमध्ये त्याची अंमलबजावणी करून, या दिशेने एक पाऊल उचलण्यात आले आहे. आजचा प्रसंग ऐतिहासिक आहे. यावेळी 27 जानेवारी हा दिवस उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता दिन म्हणून साजरा करण्याची घोषणा करण्यात आली.