Uniform Civil Code : देवभूमी उत्तराखंडमध्ये कालपासून (27 जानेवारी 2025) मोठा बदल करण्यात आला आहे. कालपासून राज्यात ‘समान नागरी कायदा’ (UCC) लागू झाला आहे. ‘UCC’ म्हणजेच समान नागरी कायदा लागू करणारा उत्तराखंड देशातील पहिलं राज्य आहे. त्यामुळे येत्या काळात उत्तराखंडमध्ये अनेक महत्वाचे बदल घडताना दिसून येणार आहेत.

यूसीसीमध्ये विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि लिव्ह-इनसाठी कायदे आहेत. सामान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा कायदा उत्तराखंडमध्ये प्रभावी राहणार नाही. विशेष म्हणजे त्याची अंमलबजावणी करून राज्य सरकारने लोकांना त्याबद्दल जागरूकही केले. तसेच आज ‘यूसीसी’चे एक पोर्टल देखील सुरू करण्यात आले आहे.

यूसीसीचे नियम लागू करण्यापूर्वी त्याबाबत बरेच प्रयत्न केले गेले होते. लोकांशी चर्चा करण्यात आली आणि उत्तराखंडमधील सर्वांकडून सल्ला घेण्यात आला. यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली. दरम्यान, एखाद्या राज्यात यूसीसी लागू झाल्यानं नेमके काय बदल होतात हे जाऊन घेऊयात.

‘समान नागरी कायदा’ म्हणजे नेमकं काय?

समान नागरी कायदा म्हणजे असा कायदा जो सर्व नागरिकांवर, त्यांच्या धर्म, जात, पंथ किंवा लिंग यांच्या आधारे भेदभाव न करता समानपणे लागू होतो. हा कायदा देशातील वैयक्तिक कायद्यांच्या विविधतेला एकसंध करण्याचा उद्देश बाळगतो. वैयक्तिक कायदे हे प्रामुख्याने विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि संपत्तीच्या विभागणीशी संबंधित असतात.

उदाहरणार्थ, हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी इत्यादी समुदायांसाठी वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे आहेत. समान नागरी कायदा अशा सर्व धार्मिक वैयक्तिक कायद्यांना एका समान कायद्यात एकत्रित करून सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करतो.

‘या’ देशांमध्ये समान नागरी कायदा आधीच लागू झाला :

जगातील अनेक देशांमध्ये समान नागरी संहिता आधीच लागू आहे. ज्यामध्ये अमेरिका, आयर्लंड, पाकिस्तान, बांगलादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सुदान, इजिप्त या सारखे देश समाविष्ट आहेत. तसेच अनेक इस्लामिक देशांमध्ये शरिया कायदा पाळला जातो आणि अनेक युरोपीय देशांमध्ये धर्मनिरपेक्ष कायदा पाळला जातो.

गोवा राज्यात समान नागरी कायदा?

सध्या भारतात समान नागरी कायदा संपूर्णतः लागू नाही. मात्र, गोवा हे एकमेव राज्य आहे जिथे काही प्रमाणात समान नागरी कायदा लागू आहे. सध्या या भागात पोर्तुगीज कायद्याच्या प्रभावामुळे समान नियम पाळले जातात. याला ‘गोवा फॅमिली लॉ’ असे देखील म्हंटले जात.

समान नागरी कायद्याचा मुख्य उद्देश :

समानता: सर्व नागरिकांना कायद्याच्या दृष्टीने समान अधिकार आणि न्याय मिळावा.
लैंगिक समानता: महिलांना त्यांच्या धर्मानुसार भेदभाव न होता समान हक्क मिळावेत.
राष्ट्रीय एकात्मता: सर्व धर्मांचे कायदे एका ठिकाणी एकत्रित करून देशातील विविधता एकसंधतेत परिवर्तित करणे.

भारतीय संविधानातील स्थान :

भारतीय संविधानाच्या ‘कलम 44’ मध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख “राज्याच्या धोरणाचे मार्गदर्शक तत्त्व” (Directive Principles of State Policy) म्हणून केला आहे. हे तत्त्व सरकारला भविष्यकाळात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा सल्ला देते, पण हे बंधनकारक नाही.