युरोपातील बहुतेक भांडवली बाजारांनी आणि अमेरिकेतील शेअर बाजारानेदेखील नकारात्मक कल दाखवला आहे. फेसबुकची पालक कंपनी मेटाने 13 टक्‍के, म्हणजे एकूण 11 हजार कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला आहे. कर्मचाऱ्यांचे भत्ते आणि सुविधा कमी करण्यात येत आहेत. मोफत धुलाई सेवा, कुटुंबियांसाठी रात्री घरी जेवणाची पाकिटे घेऊन जाण्याची सुविधा थांबवण्यात आली आहे. मेटाचा महसूल लक्षणीयरीत्या घटला असून, कोविड कळात टेक कंपन्यांना आलेली तेजी आता समाप्त झाली आहे. 

ऍलन मस्क यांच्या मालकीखालील ट्‌विटरने, तसेच मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशननेही अनेक कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी केली आहे. ई-व्यापार क्षेत्रातील जागतिक महाकाय कंपनी ऍमेझॉनने दहा हजार कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवण्याची तयारी सुरू केली आहे. ई-कॉमर्स, वेबसेवा, व्हिडिओ आणि म्युझिक स्ट्रीमिंग सेवेसह विविध व्यवसाय करणाऱ्या ऍमेझॉनकडे भारतात एक लाख कर्मचारी आहेत. ऍमेझॉनने जागतिक स्तरावर नोकरकपात सुरू केलीच आहे. तसेच नवीन नियुक्‍त्याही बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. एकूण जगातील आणि भारतातील बेरोजगारी विलक्षण गतीने वाढत आहे. जपानस्थित सॉफ्टबॅंकने साडेचार टक्‍के हिस्सा विकण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याच्या वृत्तानंतर पेटीएमची मूळ कंपनी 187 कम्युनिकेशन्सच्या समभागात गुरुवारी 11 टक्‍क्‍यांची घसरण दिसून आली.

पेटीएमसह झोमॅटो, नायका, डेलिव्हरी, पॉलिसीबाजार या पाच नव-उद्यमी कंपन्यांच्या प्रारंभिक समभागविक्रीस गुंतवणूकदाकरांकडून तुफान प्रतिसाद मिळाला होता. परंतु या तंत्रज्ञानाधारित कंपन्याचे बाजारमूल्य पदार्पणाच्यावेळी असलेल्या मूल्याच्या तुलनेत निम्म्याहून अधिक गडगडले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्य सरकारने 44 नामांकित उद्योजक, कॉर्पोरेट संस्था, औद्योगिक संघटना व प्लेसमेंट एजन्सीजसमवेत सामंजस्य करार केला आहे. ही बातमी दिलासादायक आहे. यामुळे 1 लाख 21 हजार तरुणांना रोजगाराची संधी मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे. बेरोजगार तरुण-तरुणींसाठी आदरातिथ्य, माध्यम व करमणूक, बांधकाम, रिटेल, बॅंकिंग, हवाई इत्यादी विविध क्षेत्रांमध्ये संधी उपलब्ध होणार आहेत. दहावी पास वा नापास, बारावी, पदवीधर, पदविकाधारक, फार्मसी, आयटीआय, पॉलिटेक्‍निक, इंजिनियरिंग पदवी इत्यादी पात्रताधारक उमेदवारांसाठी नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. चालू आर्थिक वर्षात राज्य शासनाने पाच लाख व्यक्‍तींना कौशल्यविकास प्रशिक्षण देऊन रोजगार मेळाव्यामार्फत नोकऱ्या मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट नक्‍की केले आहे. या उपक्रमाचे स्वागतच केले पाहिजे. परंतु मुद्दा अंमलबजावणीचा असतो. यापूर्वी शेतकऱ्यांना मदत, शिक्षकांचे पगार अथवा आनंदाचा शिधा या तिन्ही घोषणा वेळेवर पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. शिंदे-फडणवीस सरकारचे हे अपयशच आहे, असे मानले पाहिजे.

आम्ही फक्‍त करार करत नाही, तर त्याची अंमलबजावणी करतो. आधी फक्‍त घोषणा व्हायच्या, पण आता प्रत्येकाच्या हाताला काम देण्याचे काम आम्ही आता करत आहोत, असे उद्‌गार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढले आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार कसे अकार्यक्षम होते, हे रोजच्या रोज सांगण्याचे काम मुख्यमंत्री करत असतात. परंतु खुद्द शिंदे हे त्याच सरकारचे महत्त्वाचे घटक होते. शिवाय आताही नुसते सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. त्यांची अंमलबजावणी व्हायची आहे. त्यामुळे केवळ त्यांच्या शब्दावर विश्‍वास ठेवून चालणार नाही. महाराष्ट्रात आजही 45 टक्‍के लोकसंख्या रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतीक्षेत्राला सेवा व उत्पादन क्षेत्रांशी जोडले गेले पाहिजे. वेदांत फॉक्‍सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, टाटा एअरबस असे एकापाठोपाठ एक प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरात वा अन्य राज्यांत जाऊ लागल्यामुळे, शिंदे-फडणवीस सरकारची पुरती नाचक्‍की झाली होती. या बड्या बड्या प्रकल्पांमुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार तयार होणार होता. छोट्या व पूरक उद्योगांचे जाळे तयार होणार होते. परंतु गुजरात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे या प्रकल्पांचे अपहरण करण्यात आले.

उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने या मुद्‌द्‌यावरून सरकारला कोंडीत पकडल्यामुळे आणि माजी पर्यावरण व पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आकडेवारी व तपशीलासह मुद्दे मांडल्यामुळे, सरकारची पंचाईत झाली. माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी महाविकास सरकराच्या कालावधीत साडेसहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात आकर्षित झाली, अशी माहिती दिली. वास्तविक या मुद्‌द्‌यांना उत्तर देण्याऐवजी देसाई व आदित्य ठाकरे यांच्यावर खोटेनाटे आरोप करणे, त्यांची व्यक्‍तिगत निंदानालस्ती करणे, हे प्रकार सुरू झाले. महाराष्ट्रातील शेती संकटात आहे. राज्यात अभियांत्रिकी संस्थांचे जाळे असले, तरी हजारो इंजिनियर्स बेकार आहेत. बीए, एमए वा बी.एससी. झालेले हजारो तरुण रिक्षा-टॅक्‍सी चालवत आहेत अथवा रस्त्यावर भाजीचा धंदा करत आहेत. एकेकाळी महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात, मग ते साखर कारखाने असोत, बॅंका, सूतगिरण्या अथवा खरेदी-विक्री संघ असोत, तेथे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होत्या.

आज शेकडो सहकारी संस्था कर्जबाजारी आहेत वा आपत्तीत आहेत. भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, अकार्यक्षमता हे रोग या क्षेत्रास जडले आहेत. गावोगावी शाळा, महाविद्यालये, अभियांत्रिकी व वैद्यकीय संस्था स्थापन झालेल्या आहेत परंतु शिक्षणसम्राट लाखो रुपये दिल्यावरच कर्मचारी म्हणून किंवा अध्यापक वा प्राध्यापकाच्या नोकऱ्या देतात. असे जे हजारो तरुण-तरुणी नोकरीवर आहेत, त्यांना कागदोपत्री जेवढा पगार दाखवला जातो, तेवढा प्रत्यक्ष दिला जात नाही. ग्रामीण भागात नोकऱ्या नसल्यामुळे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, मुंबई, ठाणे अशा शहरांत येऊन राहणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. परंतु तेथील राहणीमानावरचा खर्च प्रचंड असून, लहानसहान नोकऱ्यांमध्ये मिळणारा पगार खूप कमी असतो. सरकारी क्षेत्रातील नोकऱ्या दिवसेंदिवस घटत चालल्या आहेत. जी काही पदे आहेत, तीही वेळेवर भरली जात नाहीत आणि निवडणुकांपूर्वी नोकरभरतीचा इव्हेंट साजरा केला जातो. एकूण रोजगाचा प्रश्‍न बिकट बनत चालला असून, आपण मात्र भोंगे, मंदिरे यासारख्या विषयांवर वाद घालण्यात वेळ घालवत आहोत.