जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीचा ठराव

पुणे – महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विहीर मंजूर करण्यासाठी असलेल्या अटी शिथील कराव्यात, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीमध्ये करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वच्छता समितीची बैठक झाली. त्यावेळी हा ठराव झाला.

यावेळी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, आरोग्य व बांधकाम सभापती प्रमोद काकडे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती बाबुराव वायकर, समाजकल्याण सभापती सारिका पानसरे, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी भारत शेंडगे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, संदीप कोहिनकर, जिल्हा परिषदेच्या सदस्या किर्ती कांचन, वैशाली पाटील, पांडूरंग पवार उपस्थित होते.

शेतकरी लाभार्थ्यास विहीर मंजूर करत असताना त्या लाभार्थ्याजवळ सलग 60 गुंठे शेती असणे आवश्‍यक आहे. म्हणजेच तो शेतकरी अल्पभुधारक असावा, मात्र पुणे जिल्ह्यातील दुर्गम व डोंगराळ भागात भात खचरे असून सलग शेतजमीन बहुतांश शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध नाही. मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी पात्र असूनही केवळ या अटीमुळे अनेकांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे मागणी पाहता ही अट शिथील करण्यासाठी ठराव करण्यात आला. यापूर्वी अशी अट नव्हती त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात कामे झाली. मात्र, 2012 मध्ये अट लागू केल्याने त्यानंतर कामांचे प्रमाण घटले आहे.

“प्रत्येक गावात किमान 10 लाख रुपयांच्या कामास मंजुरी द्यावी’
मागेल त्याला शेततळे ही योजना मराठवाडा व विदर्भातील जमिनी गृहीत धरून अनुदान दिले जाते. मात्र, पुणे जिल्ह्यात दुर्गम व डोंगरी भागात जिथे खरी गरज आहे तिथे मातीचे प्रमाण कमी असून थोड्या उंचीनंतर खडक लागतो. त्यामुळे त्यास जादा खर्च येतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा म्हणावा तसा फायदा होत नाही. या योजनेत बदल करून शेतकऱ्यांना आवश्‍यक तेवढे शेततळे व अनुदान दिले जावे असा ठरावही करण्यात आला. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केवळ घरकुल, शौचालय यांची कामे न करता त्याही पुढे जावून काम करण्याची गरज आहे. त्यामुळे 60 तालुक्‍यातील ग्रामसेवक, सरपंच आणि सदस्यांची बैठक घेऊन प्रत्येक गावामध्ये किमान दहा लाख रुपयांचे कामास मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली.