राज्य सरकारच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष 

पिंपरी – उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि राज्य सरकारच्या सूचना असतानाही शहरातील बहुतांश अनधिकृत गतिरोधक अद्याप “जैसे थे’ स्थितीमध्ये आहेत. शहरी भागात गतिरोधकांची गरज वाटत असल्यास इंडियन रोड कॉंग्रेसच्या सूचनेनुसार त्याची उभारणी करण्याबाबत न्यायालयाने बजावलेले आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात अधिकृत व परवानगी घेतलेल्या गतिरोधकांची संख्या फक्त 110 इतकी आहे. अनधिकृत, नियमबाह्य व अमानांकित पद्धतीने बसविलेल्या गतिरोधकांची संख्या दीड हजारपेक्षा जास्त आहे. सुमारे एक महिन्यापूर्वी राज्य सरकारने याबाबत निर्देश देऊनही प्रशासनाने अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राज्यातील सर्व प्रकारच्या रस्त्यावरील चुकीच्या पद्धतीने बसविण्यात आलेले तसेच परवानगी घेऊन बसविलेले मात्र इंडियन रोड कॉंग्रेसने गतिरोधकांबाबत दिलेल्या मानांकनानुसार नसणारे गतिरोधक हटविण्यात यावे, अशी मागणी इचलकरंजी येथील सुनील बस्तवाड यांनी राज्य सरकारच्या बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली होती. त्यांच्या मागणीला अनुसरून व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आवश्‍यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना राज्य सरकारचे कक्ष अधिकारी आर.एम.परदेशी यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला महिनाभरापूर्वी दिलेल्या आहेत. मात्र, त्यानुसार शहरामध्ये अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

इंडियन रोड कॉंग्रेसच्या निकषानुसार हवे गतिरोधक
शहरातील रस्त्यांवर कोठेही गतिरोधक बसविण्यासाठी परवानगी दिलेली नाही. लहान पुल, तीव्र उतार, वळण अशा ठिकाणी व शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ, दवाखाने आदी ठिकाणी गतिरोधक बसविण्यास परवानगी दिलेली आहे. शहरी भागातील नागरिकांना जर गतिरोधकाची गरज वाटत असेल तर प्रथम त्यांनी संबंधित प्रशासनाकडे अर्ज करावा. प्रशासनाने तो अर्ज पोलिसप्रमुखांना मंजुरीसाठी पाठवावा. संबंधित खात्याच्या मंजुरीनंतरच त्या रस्त्यावर गतिरोधकांची उभारणी करावी, असे उच्च न्यायालयाने 2005 मध्ये मुंबई शहरातील गतिरोधकांबाबत दिलेल्या निकालात म्हटलेले आहे.

इंडियन रोड कॉंग्रेसच्या सुचनेनुसार गतिरोधक उभारण्यासाठी नियमावली निश्‍चित केलेली आहे. गतिरोधकांची रुंदी 3.7 मीटर (12.34 फूट) तर, उंची : 0.10 मीटर (3.94 इंच) इतकी असायला हवी.

दीड हजारांपेक्षा अधिक गतिरोधक अनधिकृत
माहिती अधिकारातंर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरात अधिकृत व परवानगी घेतलेल्या गतिरोधकांची संख्या फक्त 110 इतकी आहे. अनधिकृत, नियमबाह्य व अमानांकित पद्धतीने बसविलेल्या गतिरोधकांची संख्या दीड हजारपेक्षा जास्त आहे. यापैकी पोलीस परवानगी न घेता बनविलेल्या गतिरोधकांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य गुन्हे नोंदविण्याबाबत पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तांना पत्र दिले आहे. त्यानुसार विनापरवाना आणि अमानांकित गतिरोधक तत्काळ काढण्याच्या सूचना पोलीस आयुक्त कार्यालयाने महापालिका प्रशासनाला दिलेल्या आहेत, अशी माहिती जागृत नागरिक महासंघाचे अध्यक्ष नितीन यादव यांनी दिली. याबाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने योग्य निर्णय न घेतल्यास नाईलाजाने उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी जनहितयाचिका दाखल करण्याचा इशारा जागृत नागरिक महासंघातर्फे देण्यात आला आहे.

गतिरोधकांबाबत तात्काळ कार्यवाही करा
महापालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालय आणि राज्य शासनाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करीत शहरातील गतिरोधकांबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी. याबाबत तातडीने योग्य कार्यवाही न केल्यास नाईलाजाने उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी जनहितयाचिका दाखल करण्यात येईल, असे यादव यांनी म्हटले आहे. उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार, शहरातील रस्त्यांवर असलेल्या गतिरोधकांबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना सर्व प्रभागांचे कार्यकारी अभियंते आणि बीआरटीएस विभागाला केल्या आहेत, असे महापालिका स्थापत्य विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

शहरातील बीआरटीएस रस्त्यांवरील गतिरोधक हे आयआयटी (पवई) यांच्या सल्ल्यानुसार आणि रस्ता सुरक्षा अहवालानुसार बसविले आहेत.
– विजय भोजने, प्रवक्ते, बीआरटीएस विभाग.