नवी दिल्ली – कर्नाटक प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष डीके शिवकुमार यांच्याविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणाच्या चौकशीला अंतरिम स्थगिती देण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणी 14 जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. शिवकुमार सध्या कर्नाटकातील राजकीय घडामोडीत व्यस्त आहेत. त्यांना राज्यात मोठे राजकीय पदही मिळण्याचे संकत आहेत.

वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी शिवकुमार यांच्या वतीने बाजू मांडल्यानंतर न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण 23 मे रोजी उच्च न्यायालयासमोर येत असल्याचे सांगितले.कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 10 फेब्रुवारी रोजी शिवकुमार यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचार प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती.

वेळोवेळी या स्थगितीला मुदतवाढ देण्यात आली होती. बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात प्राप्तिकर विभागाने 2017 मध्ये शिवकुमार यांच्यावर छापा टाकला होता, ज्याच्या आधारावर अंमलबजावणी संचालनालयाने त्याच्याविरुद्ध चौकशी सुरू केली होती.