Umar Khalid:  दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली दंगलीच्या कट प्रकरणात उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग आणि दिनेश भट्ट यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

उच्च न्यायालयाने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचे जामीन अर्ज फेटाळण्याची ही तिसरी वेळ आहे. यापूर्वी न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२२ आणि सप्टेंबर २०२५ मध्ये त्यांचे जामीन अर्ज फेटाळले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही निर्णय कायम ठेवले होते.

उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात काय म्हटले? Umar Khalid: 
न्यायालयाने नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी जानेवारी २०२६ मध्ये उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचा जामीन नाकारला होता. त्यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की ते एका वर्षानंतर किंवा संरक्षित साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण झाल्यावर पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करू शकतात.

उच्च न्यायालयाने म्हटले की यापैकी कोणतीही अट पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे, खालिद आणि इमाम यांना जामीन मंजूर करणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात बदल करण्यासारखे होईल, जे उच्च न्यायालय करू शकत नाही.

या प्रकरणांमधील तथ्ये आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या अटी लक्षात घेता, कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयात कोणतीही चूक नव्हती, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे दोन्ही पक्षांची अपीले फेटाळण्यात येत आहेत. उच्च न्यायालयाने उमर खालिदचा जामीन तिसऱ्यांदा फेटाळला आहे. शरजील इमामचा जामीन अर्ज दुसऱ्यांदा फेटाळण्यात आला आहे.

जानेवारी २०२६ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पाच जणांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, खालिद आणि इमाम यांना दिलासा नाकारण्यात आला. यानंतर, दोघांनी पुन्हा जामिनासाठी अर्ज दाखल केले. त्यांनी सुरुवातीला सत्र न्यायालयात धाव घेतली, ज्याने ४ जुलै रोजी त्यांचे जामीन अर्ज फेटाळले. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले.

आपल्या याचिकेत, खालिद आणि इमाम यांनी सय्यद इफ्तिखार अंद्राबी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वेगळ्या निर्णयाचाही हवाला दिला. या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका वेगळ्या खंडपीठाने जानेवारी २०२६ मध्ये खालिद आणि इमाम यांना जामीन नाकारण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. दोघांनी असा युक्तिवाद केला की यामुळे प्रकरणाची परिस्थिती बदलली आहे.

पोलिसांनी याला विरोध करत म्हटले की, एका वेगळ्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा निर्णय, खालिद आणि इमाम यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या विशिष्ट निर्देशांना रद्द करू शकत नाही.

उमर खालिद यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील त्रिदीप पैस यांनी असा युक्तिवाद केला की, खटल्याचा निकाल लवकर लागण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे, प्रदीर्घ चाललेला खटला पाहता, खालिदला जामीन मंजूर केला पाहिजे.

शरजील इमाम यांचे वकील तालिबा मुस्तफा म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या जानेवारी २०२६ च्या आदेशात म्हटले होते की, जर खटल्याची सुनावणी पुढे सरकली नाही आणि ते दोघे तुरुंगातच राहिले, तर ते पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करू शकतात.

ते म्हणाले की, खटल्याच्या सुनावणीत कोणतीही लक्षणीय प्रगती झालेली नाही आणि त्यामुळे इमाम यांना जामीन मंजूर केला पाहिजे. सरकारी पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू म्हणाले की, खालिद आणि इमाम यांची भूमिका या प्रकरणात ज्यांना जामीन मंजूर झाला आहे त्यांच्या भूमिकेशी तुलना करण्यासारखी नाही.

राजू म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, खालिद आणि इमाम केवळ जानेवारी २०२७ नंतर किंवा संरक्षित साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण झाल्यानंतरच जामिनासाठी अर्ज करू शकतात.