शुल्क आकारणी निश्‍चितीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे

पुणे – कमाल जमीन धारणा कायद्यातील (यूएलसी ऍक्‍ट) कलम 20 नुसार सूट मिळालेल्या जमिनींवर उभ्या असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्‍न अजूनही प्रलंबित आहे. हा पुनर्विकास करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे; परंतु तो सोसायटी उभी राहिलेल्या क्षेत्रावर, की एकूण जमिनीवर शुल्क आकारणी करावी? याबाबतचे स्पष्ट आदेश राज्य शासनाने दिलेले नाहीत. त्यामुळे सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडलेला आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने 1976 मध्ये “यूएलसी’ कायदा लागू केला. यानुसार निवासी विभागात एक युनिटला (व्यक्‍तीला) 10 गुंठ्यांपेक्षा अधिक जमिनी मालकी हक्काने ठेवता येत नाही. त्यामुळे ज्या जागा मालकांकडे जादा ठरलेल्या जमिनी सरकारकडून ताब्यात घेण्यात आल्या. त्याच कायद्यातील तरतुदीनुसार जागा मालकाने त्या जागा विकसित करून देण्याची तयारी दर्शविली, तर त्यांना कलम 20 अंतर्गत काही अटी व शर्तींवर गृहप्रकल्प राबविण्यास परवानगी दिली जात होती. तसेच त्यातील काही सदनिका, या सरकारला मिळत होत्या. त्यानुसार 1980 नंतर शहरात अशा प्रकारच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण सोसायट्या उभ्या राहिल्या. 19 नोव्हेंबर 2007 रोजी हा कायदा सरकारने रद्द केला.

परंतु, अनेक वर्षांपूर्वी या सोसायट्या बांधण्यात आल्यामुळे त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यांचा पुनर्विकास करावयाचा झाल्यास अशा सोसायट्यांना सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. शासनाकडे शुल्क भरावे लागत असल्यामुळे अनेक सोसायट्यांचा पुनर्विकास अडकून पडला होता. यासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. अशा जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुनर्विकासास परवानगी देताना जमिनीचा रेडीरेकनरमध्ये जो दर आहे, त्या दराच्या 5 टक्के शुल्क आकारून परवानगी देण्यात यावी, अशी शिफारस सरकारला केली होती. त्यास राज्य सरकारने मान्यता देताना 5 ऐवजी 2.5 टक्केच शुल्क आकारण्यास मान्यता दिली आहे. तसा आदेश दि. 1 ऑगस्ट 2019 रोजी राज्य सरकारने काढला.

…म्हणून सोसायट्या अडचणीत
या सोसायट्यांबाबत राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार रखडलेल्या सोसायट्यांचे पुनर्वसनाचे काम मार्गी लागणार, अशी आशा व्यक्‍त केली जात होती. परंतु आदेश काढताना नगर विकास विभागाकडून त्यामध्ये चूक झाली. सूट दिलेल्या क्षेत्रावर शुल्क आकरण्याऐवजी संपूर्ण क्षेत्रावर शुल्क आकरण्याचे आदेशात म्हटल्यामुळे सोसायट्या अडचणीत आल्या आहेत.