मुंबई – आजच्या सामना अग्रलेखातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सीमावादावरून जोरदार समाचार घेण्यात आलाय. छत्रपती शिवरायांचा अपमान सहन करणारे हे सरकार सीमा प्रश्नाला, मराठी बांधवांना न्याय देईल असे वाटत नाही. आता महाराष्ट्रालाच उठाव करावा लागेल. 20 लाख मराठी बांधव कानडी जोखडात गेल्या 50-60 वर्षांपासून अडकून तडफडत आहेत. त्यांची बाजू मांडणाऱ्यांना तुरुंगात टाकू, मुस्कटदाबी करू, अशा धमक्या महाराष्ट्राचे मंत्री शंभुराजे देसाई व भाजप अध्यक्ष बावनकुळे देत असतील तर महाराष्ट्राने गुडघे टेकले असून सीमाभागाचा सौदा या लोकांनी केला आहे, हे सिद्ध होते. त्यामुळे आता महाराष्ट्रालाच उठाव करावा लागेल! अशा शब्दांमध्ये शिवसेनेनं महाराष्ट्र-कर्नाटकदरम्यान सुरु असलेल्या सीमावादावर नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रात फडणवीस-शिंदे सरकारच्या अब्रूचे सपशेल दिवाळे वाजले आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नाने उग्र स्वरूप धारण केले. पण ही उग्रता फक्त कर्नाटकच्या बाजूने दिसत आहे. कारण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांचे मिंधे सरकार तोंडास कुलूप लावून बसले आहे. आधी शिवरायांच्या अपमानावर तोंडास कुलूप व आता सीमाप्रश्नी पडखाऊ धोरण, हे बरे नाही. कन्नड रक्षण वेदिकेने बेळगावात महाराष्ट्रातून गेलेल्या वाहनांवर हल्ले केले. त्याच वेळी बेळगावसह सीमाभागातील महाराष्ट्र एकीकरणच्या कार्यकर्त्यांना कर्नाटक सरकारने अटक करून तुरुंगात डांबले. हा अत्याचार आहे. बेळगावात मराठी लोकांवर आणि त्यांच्या मालमत्तांवर हल्ले सुरूच आहेत. यावर शरद पवार यांनी जोरकस भूमिका घेतली आहे. ‘‘चोवीस तासांत हे हल्ले थांबवा, अन्यथा मला पुढच्या 48 तासांत बेळगावच्या नागरिकांना धीर द्यायला जावे लागेल. महाराष्ट्रातील जनतेची भूमिका अजूनही संयमाची आहे. त्या संयमाला मर्यादा येऊ नये अशी मनापासून इच्छा आहे.’’ अशा शब्दांत पवार यांनी महाराष्ट्राच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. हा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे. त्यावर उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, “पवारांनी बेळगावात जायची गरज नाही.’’ फडणवीसांनी हे सांगणे त्यांच्या सोयीचे आहे. सरकारातील दोन मंत्री चंद्रकांत पाटील व शंभुराजे देसाई हे चार दिवसांपूर्वी बेळगावाला निघाले, पण कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दम भरताच मागे फिरले. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘वाद वाढवू नये.’ उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, बेळगावात जाऊ नका. मग महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे, सीमा भागाचे, मराठीजनांचे धिंडवडे निघत असताना मूर्खासारखे बघत राहायचे काय? रात्रीच्या अंधारात लपत छपत, काय तर म्हणे गनिमी काव्याने चाळीस आमदारांचे पार्सल खोके सुरतला पाठवणारे शिंदे सरकार दोन मंत्री बेळगावात पाठवू शकले नाही. गेल्या तीन महिन्यांत कन्नड सरकारची मुजोरी का वाढली? कारण नसताना सीमा प्रश्न चिघळला, तो का? याचे उत्तर एकच. ते म्हणजे महाराष्ट्राला व सीमाभागाला कोणी वाली राहिलेला नाही. सध्याचे सरकार हे दिल्लीच्या वाटेवरचे पायपुसणे बनले आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी बेळगावसह सीमाभागास कवटाळणे एकवेळ मान्य करू. कारण तो निर्णय शेवटी सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे, पण त्याच वेळी कधी नव्हे तो सोलापूर – सांगलीतील गावांवर दावा सांगून खळबळ माजवणे ही शिंदे-मिंधे-देवेंद्र सरकारला चपराक आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी मारलेली चपराक चोळत श्री. फडणवीस म्हणतात, “सीमा प्रश्न अमित शहा यांच्यापुढे मांडणार!’’ म्हणजे नेमके काय करणार? महाराष्ट्र कमजोर करण्याचे, तोडण्याचे कारस्थान दिल्लीतूनच सुरू आहे. त्यासाठीच वेगवेगळे डाव रचले जात आहेत आणि शिवसेना फोडण्याचे पाप त्याच डावपेचांचा भाग होता, हे काय शिंदे-फडणवीस यांना माहीत नाही? त्यामुळे दिल्लीला सांगून काय होणार? तरीही तुम्हाला केंद्रीय गृहमंत्र्यांना सांगायचेच असेल तर इतकेच सांगा की, “सर्वेच्च न्यायालयाचा निर्णय लागेपर्यंत संपूर्ण सीमाभाग केंद्रशासित करा. तेथे प्रशासक नेमा.’’ हे सांगण्याची व तसा निर्णय करून घेण्याची हिंमत असेल तर बोला. नाहीतर तुमच्या त्या महाराष्ट्रद्रोही ‘महाशक्ती’चे मिंधे म्हणून जगा. हे सर्व अचानक का उफाळून आले? याचे कारण कर्नाटकच्या उद्याच्या विधानसभा निवडणुकांत आहे. प्रांतीय, जातीय तणाव निर्माण करून भाजपला तेथील निवडणुका जिंकायच्या आहेत व त्यासाठी महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा बळी दिला जात आहे. पण या लोकांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी, कामाख्या देवीस जाऊन नवसाचा रेडा बळी देणे सोपे आहे, पण महाराष्ट्र म्हणजे रेडा नसून वाघ आहे व तो महाराष्ट्रावर चाल करून येणाऱ्यांचाच बळी घेतल्याशिवाय राहणार नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई हे महाराष्ट्राकडे पाहून पिसाळलेल्या कुत्र्याप्रमाणे भुंकत आहेत. लचके तोडण्यासाठीच हल्ले करीत आहेत. पण स्वतःस ‘भाई’, ‘भाऊ’ म्हणवून घेणारे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री पिसाळलेल्या कुत्र्यापुढे नांगी टाकत असतील तर छत्रपती शिवरायांचे नाव सांगणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारला हे आव्हान आहे. देशाचे गृहमंत्री कश्मीरचा प्रश्न सोडविल्याची भाषा करतात. पंतप्रधान मोदी यांच्या महान मध्यस्थीमुळेच युक्रेन – रशियातील युद्ध थंड पडले. मग या दोघांना कर्नाटकच्या बेताल मुख्यमंत्र्याचा महाराष्ट्रावरील हिंसाचार का रोखता येत नाही? गेल्या 50-55 वर्षांपासून सीमाभागातील मराठी बांधवांवर पाशवी अत्याचार सुरू आहेत. लोकशाही मार्गाने साधा निषेध व्यक्त करू दिला जात नाही. मराठी घरांत शिरून जो हाती सापडेल त्याचे डोके फोडायचे, हातपाय तोडायचे आणि त्याला तुरुंगात डांबून त्याच्यावर खोटे खटले भरायचे, असल्या अघोरी उपायांचा अवलंब कर्नाटकात सुरू आहे. सीमा प्रदेशावर नैसर्गिक हक्क महाराष्ट्राचा आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणी या शहरांचा हा प्रश्न आहे. त्यात आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सोलापुरातील अक्कलकोट व सांगलीतील जतची काडी टाकून वाद वाढवला आहे. अशा बेताल हिंसक मुख्यमंत्र्यांशी काय चर्चा करणार? सर्वोच्च न्यायालयात घोंगडे पडले असताना नवा वाद निर्माण करून हे महाशय संपूर्ण प्रश्न भरकटवत आहेत व महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार त्या कारस्थानाशी मुकाबला करण्यास कमी पडले आहे. छत्रपती शिवरायांचा अपमान सहन करणारे हे सरकार सीमा प्रश्नाला, मराठी बांधवांना न्याय देईल असे वाटत नाही. आता महाराष्ट्रालाच उठाव करावा लागेल. 20 लाख मराठी बांधव कानडी जोखडात गेल्या 50-60 वर्षांपासून अडकून तडफडत आहेत. त्यांची बाजू मांडणाऱ्यांना तुरुंगात टाकू, मुस्कटदाबी करू, अशा धमक्या महाराष्ट्राचे मंत्री शंभुराजे देसाई व भाजप अध्यक्ष बावनकुळे देत असतील तर महाराष्ट्राने गुडघे टेकले असून सीमाभागाचा सौदा या लोकांनी केला आहे, हे सिद्ध होते. त्यामुळे आता महाराष्ट्रालाच उठाव करावा लागेल! असा सणसणीत टोलाही लगावण्यात आलाय.
