पुणे-  परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थांना भारतात ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. मात्र, काही परदेशी विद्यापीठे दिशाभूल करीत जाहिरात करीत असल्‍याचे निदर्शनास येत आहे. त्‍या पार्श्वभूमीवर अशा ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा यूजीसीने दिला आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नुकतेच परदेशी विद्यापीठांसाठी देशात कॅम्पस सुरू करण्यासाठी नियम प्रसिद्ध केले आहे. त्यानंतर आता यूजीसीकडून एक नवीन अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यानुसार ऑनलाइन अभ्यासक्रमची फसवी जाहिरात करणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्‍याचा निर्णय यूजीसीने घेतला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची होणारी फसवणूक टळणार आहे.

आयोगाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय परदेशी विद्यापीठांना कॅम्‍पस सुरु करता येणार नाही. त्‍याचप्रमाणे ऑनलाइन अभ्यासक्रमही सुरु करण्यापूर्वी आयोगाची रितसर परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र काही फ्रँचायझी यूजीसीच्‍या नियमाकडे दुर्लक्ष करीत असल्‍याचे बाब निदर्शनास येत आहे. अशा कोणत्‍याही अभ्यासक्रमांना यूजीसीद्वारे मान्‍यता दिली जाणार नाही, असेही यूजीसीने अधिसूचनेत म्‍हटले आहे.

जनतेने जागरूक राहावे

काही एडटेक कंपन्या, काही परदेशी विद्यापीठे तथा संस्थांच्या सहकार्याने विविध पदवी आणि पदविका कार्यक्रम ऑफर करणाऱ्या जाहिराती करत आहेत. अशा फ्रँचायझी व्यवस्थेला परवानगी नाही. तसेच असा कोणताही कार्यक्रम अथवा पदवी यूजीसीद्वारे मान्यताप्राप्त होणार नाही. सर्व फसव्या कंपन्यांवर आता यूजीसीचे लक्ष राहणार आहे. त्‍याचप्रमाणे विद्यार्थी आणि जनतेला याबाबत जागरूक राहण्याचा सल्ला यूजीसीने दिला आहे.