पुणे – भारतातील उच्च शिक्षण संस्थेने आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर केलेल्या सहयोगास विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता असणे आवश्‍यक आहे. ती नसल्यास प्राथमिक चौकशी करून संबंधीत उच्च शिक्षण संस्थेवर कायदेशीर कारवाई होणार आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात उच्च शिक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांसह सहयोगावर भर दिला असला तरी त्यास यूजीसीची मान्यताही तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे.

याबाबची नियमावली यूजीसीने प्रसिद्ध केली असून, त्याचा मसुदा आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यांतर्गत देशातील “एनआयआरएफ’ क्रमवारीतील पहिल्या शंभर विद्यापीठांतील, जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या पाचशे विद्यापीठांशी सहयोग करता येणार आहे. दुहेरी, संयुक्‍त आणि ट्विनिंग शैक्षणिक अभ्यासक्रम राबवता येणार आहे.

नुकतेच सादर केलेल्या केंद्रीय आर्थिक अंदाजपत्रकात दुहेरी पदवी (ड्युएल डिग्री), संयुक्‍त पदवी (जॉईंट डिग्री) आणि ट्विनिंग ऍरजमेंट्‌ससाठी नियामक यंत्रणा प्रस्तावित आहे. या संबंधीत नियमावली तयार करण्यासाठी समितीची नियुक्‍ती केली होती. समितीच्या “द ऍकॅडमिक कोलॅबोरेशन बिटविन इंडियन अँड फॉरेन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट टू ऑफर जॉईंट डिग्री, ड्युएल डिग्री अँड ट्विनिंग प्रोग्रॅम’ या नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला.

ट्विनिंग प्रोग्रॅममध्ये भारतातील उच्च शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमातील काही भाग परदेशातील संस्थेत जाऊन शिकता येईल. त्यांना पदविका किंवा पदवी भारतातील शिक्षण संस्थेकडून मिळेल. संयुक्‍त पदवीमध्ये भारतातील आणि परदेशातील शिक्षण संस्थेने संयुक्‍तरित्या अभ्यासक्रमाची निर्मिती केलेली असावी. तर भारतातील उच्च शिक्षण संस्थेकडून दिल्या जाणाऱ्या पदवी प्रमाणपत्रावर परदेशी शिक्षण संस्थेचे बोधचिन्ह असेल. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना दोन्ही शिक्षण संस्थांकडून प्रत्येकी 30 क्रेडिट मिळवावे लागतील. पीएच.डी. साठी दोन्ही संस्थांचे मार्गदर्शक असणे आवश्‍यक असेल. दुहेरी पदवीमध्ये भारतातील आणि परदेशातील शिक्षण संस्थेकडून स्वतंत्रपणे पदवी प्रदान केली जाईल, असे नियमावलीत नमूद केले आहे. दरम्यान, नियमावलीच्या मसुद्यावर 5 मार्चपर्यंत ई-मेलद्वारे हरकती-सूचना मागवल्या आहेत.