मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचाराची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने गुरुवारी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याच्या अर्जाला उत्तर न दिल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे एन पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगाने ठाकरे यांना दिलेल्या नोटीसमध्ये विचारले आहे की प्रकाश आंबेडकर यांनी त्यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जाला परवानगी का देऊ नये. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आणि या प्रकरणातील साक्षीदार आंबेडकर यांनी या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) चे प्रमुख शरद पवार यांनी २०२० मध्ये सादर केलेले कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश ठाकरे यांना द्यावेत अशी मागणी करणारा अर्ज दाखल केला होता. आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार, पवार यांनी ठाकरे यांना सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये दावा केला होता की, २०१८ मध्ये पुणे शहराजवळील कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या हिंसाचारासाठी काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटना जबाबदार आहेत. आयोगाने गुरुवारी सांगितले की, त्यांनी १२ सप्टेंबर आणि २७ ऑक्टोबर रोजी ठाकरे यांना अर्जावर उत्तर मागण्यासाठी दोनदा नोटीस बजावल्या होत्या. तथापि, ठाकरे नोटीसांना उत्तर देऊ शकले नाहीत, त्यानंतर आंबेडकर यांनी त्यांचे वकील किरण कदम यांच्यामार्फत ठाकरे यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला. आयोगाने ठाकरे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि अर्ज का मंजूर करू नये अशी विचारणा केली. आयोगाने हे प्रकरण २ डिसेंबर रोजी सुनावणीसाठी ठेवले आहे आणि म्हटले आहे की, जर त्या दिवशी ठाकरे किंवा त्यांचे कायदेशीर प्रतिनिधी पॅनेलसमोर उपस्थित राहिले नाहीत तर कायदेशीररित्या परवानगी असलेली पुढील कारवाई केली जाईल. सरकारने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाचे अध्यक्षपद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्याकडे आहे. माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक हे त्याचे सदस्य आहेत.
