Uddhav Thackeray : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना (Uddhav Thackeray) राजकीय पटलावर एकामागून एक मोठे धक्के बसताना दिसत आहेत. नुकतेच ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांनी बंडखोरी करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला.

या मोठ्या बंडखोरीमुळे लोकसभेतील उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या पक्षाचे संख्याबळ कमालीचे घटले असून, दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष अधिक बळकट झाला आहे. एकाच वेळी सहा खासदारांनी साथ सोडल्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. या पडझडीचा थेट परिणाम आगामी निवडणुकांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या अनपेक्षित धक्क्यातून सावरण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये पुन्हा एकदा नवचैतन्य निर्माण करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने कंबर कसली असून, ते बंडखोर खासदारांच्या मतदारसंघांचे दौरे करत आहेत. मात्र, एकीकडे महाराष्ट्रात पक्षाला सावरण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच, आता थेट देशाची राजधानी दिल्लीतून ठाकरे यांना आणखी एक मोठा धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दिल्लीतील राजकीय घडामोडी
खासदारांच्या बंडखोरीमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचे लोकसभेतील संख्याबळ घटले आहे आणि याच तांत्रिक कारणाचा फटका आता त्यांना दिल्लीत बसू शकतो. जुन्या संसद भवनातील ठाकरे गटाचे कार्यालय लोकसभा सचिवालय आपल्या ताब्यात घेण्याची दाट शक्यता आहे.

जर लोकसभा सचिवालयाने ही कारवाई केली, तर दिल्लीतील संसदेच्या आवारात ठाकरे गटाचे हक्काचे कार्यालय उरणार नाही. राजकीय वर्तुळात हा निर्णय झाल्यास ठाकरे यांच्यासाठी हा दुसरा आणि अत्यंत प्रतिष्ठेचा धक्का मानला जाईल.

कार्यालयाच्या वाटपाचा नेमका नियम काय सांगतो?

जुन्या संसद भवनात उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला ‘१२८ ए’ (128 A) क्रमांकाचे कार्यालय देण्यात आले होते. हे कार्यालय अलॉट झाले तेव्हा ठाकरे गटाकडे लोकसभेत नऊ आणि राज्यसभेत दोन असे एकूण अकरा खासदार होते. परंतु, आता सहा खासदारांनी बंडखोरी केल्यामुळे ठाकरे यांच्याकडे संसदेत केवळ चारच खासदार शिल्लक राहिले आहेत.

संसदेच्या नियमावलीनुसार, संसदेच्या आवारात (Uddhav Thackeray) कोणत्याही राजकीय पक्षाला स्वतंत्र कार्यालय मिळवण्यासाठी किंवा ते कायम ठेवण्यासाठी त्या पक्षाचे किमान पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त खासदार असणे बंधनकारक असते. ठाकरे गटाचे संख्याबळ आता या विहित नियमापेक्षा कमी झाले आहे. हाच तांत्रिक मुद्दा पुढे करून लोकसभा सचिवालय ठाकरे गटाचे कार्यालय काढून घेण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

या संदर्भातील अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार हे लोकसभा सचिवालयाकडे राखीव असतात. त्यामुळे आता लोकसभा सचिवालय नियमावर बोट ठेवून नेमकी काय भूमिका घेते आणि जर कार्यालय हस्तगत केले गेले, तर यावर उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा पक्ष काय कायदेशीर किंवा राजकीय पाऊल उचलणार, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.